निरन्तरको छानवीनले ‘हलचल’

निरन्तरको छानवीनले ‘हलचल’

–रजिष्टर सकियो, अडिटरलाई भ्याई नम्याई
सर्लाही समाचारदाता
मलंगवा, माघ १८ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले निरन्तर रुपमा छानवीन अगाडी बढाएपछि जिल्ला स्थित अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालनमा नरहेका ‘झोले’ विद्यालय सम्बद्ध व्यक्तिहरुबीच हलचल पैदा भएको छ ।
वर्षौंदेखि निर्धक्कसँग सरकारी अनुदान ‘पचाउँदै’ आएका ‘झोले’ विद्यालय सम्बद्ध पदाधिकारी र शिक्षकहरु अख्तियारको छानवनि प्रकृया ‘दिन दुगूना रात चौगुना’को दरले अगाडी बढेपछि थर्कमान बनेका छन् । गत भदौमा एकटोलीले आएर सुरु भएको अख्तियारको छानवीन प्रकृयामा थप अर्को टोलीपनि थपिएको र आईतबारबाट त मलंगवामा नै वयानको काम समेत सुरु हुनेभएपछि ती विद्यालय सम्बद्ध व्यक्तिहरु रनभुल्लमा परेका       छन् ।
सञ्चालन नै नगरिएका ‘झोले’ विद्यालयहरु तथा अनुदान लगेर तोकिएको काम नगरी रकम पचाएका विद्यालयका संस्थापक एवं व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, सम्बद्ध प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकहरुबीच कार्वाहीमा परिने भन्ने चिन्ताले पिरोलिएको एक जानकारले बताए । केही दिनअघि त जिल्ला शिक्षा कार्यालय मलंगवामा विद्यालयको अनुमति खारेज गराउन भन्दै आउनेहरुको भिड बढिरहेको समेत एक कर्मचारीले बताए । ‘‘मेरो विद्यालयको अनुमति खारेज गराईदिनुप¥यो भन्दै आउनेहरुको केही दिनअघि लाईन लागेको थियो ।’’ शिक्षा कार्यालयका एक कर्मचारीले भने–‘‘वर्षौंअघि शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति लिएपनि सञ्चालन नगरी राज्यका विभिन्न निकायबाट बजेट निकासा गराएर खान पल्केकाहरुलाई अहिले ‘निल्नु न ओकेल्नु’ भएको छ ।’’
कतिपय त्यस्ता विद्यालय सम्बद्ध व्यक्तिहरु त अख्तियारको छानवीन प्रकृया रोकाउन राजनैतिक र प्रशासनिक निकायको माथिल्लो तहमा हार गुहार गरिरहेको समेत जानकारहरु बताउँछन् । ‘‘वर्षौंदेखि बजेट पचाउन पल्केकाहरु अहिले अख्तियारको छानवीन प्रकृया रोकाउन दौडादौड गरिरहेका छन् ।’’ ती जानकारले भने–‘‘आम जिल्लाबासीले भने अख्तियारको छानवीनको स्वागत गरिरहेका छन् र कार्वाही प्रकृया प्रभावकारी हुने हो की हैन भनेर आशंकित समेत छन् ।’’
जिल्ला स्थित अनुमति प्राप्त एक विद्यालयले त सञ्चालन हुन नसकेको बताउँदै दुईवर्ष अघि जिल्ला विकास समितिबाट पाएको अनुदान रकम फिर्ता समेत गरिसकेको छ । नोकेल्वा गाविस–१, सखुअवा ठेगाना रहेको आदर्श प्राविले गत पुस ३० गते जिल्ला जिविसलाई ५० हजार रुपैया फिर्ता गरिदिएको हो । २०६५ सालमा अनुमति लिएको सो विद्यालयले जिल्ला विकास समितिको कार्यालयबाट पूँजीगत अनुदानतर्फ २०६८ सालमा लिएको ५० हजार रुपैया फिर्ता गरेको हो । अनुमति लिएयता नै उक्त विद्यालय सञ्चालनमा नरहेको बताईएको छ ।
अख्तियारले शंकाष्पद् विद्यालयकहरुको स्थापनाकालदेखिकै शिक्षक र विद्यार्थीको हाँजीरि रजिष्टर माग गर्दै शिक्षा कार्यालयमा पत्र पठाएपछि सदरमुकाम मलंगवा सहित जिल्ला स्थित पुस्तक तथा स्टेशटनरी पसलहरुमा हाँजीरि रजिष्टर अत्याधिक रुपमा विक्री भएको छ । ‘‘दुईतीन दिनयता शिक्षक र विद्यार्थी हाँजीरि रजिष्टर विक्री ह्वात्तै बढेको छ ।’’ शनिबार मलंगवाका एक पुस्तक पसलेले भने–‘‘अहिले त मेरो पसलमा भएको सबै रजिष्टरहरु सकिएको छ ।’’ विशेषगरी शैक्षिक शत्र सुरु हुने वैशाख–जेठमा शिक्षक–विद्यार्थी हाँजीरि रजिष्टर विक्री हुने गरेको भएपनि अहिलेको समयमा अकल्पनीय ढंगले त्यसको माग हुनेले आफू अचम्मित बनेको ती पसलले बताए । वर्षौंदेखि सञ्चालनमा नरहेको दर्जनौं ‘झोले’ विद्यालय सम्बद्ध पदाधिकारी एवं शिक्षकहरुले हाल शिक्षक र विद्यार्थी हाँजीरि रजिष्टर किनेर अख्तियारलाई बुझाउने कागजात तयार पारिरहेको जानकारहरुले बताएका छन् ।
त्यस्तै अख्तियारको टोलीले स्थापनाकालदेखिकै लेखा परिक्षण प्रतिवेदन समेत माग गरेपछि जिल्ला स्थित लेखा परिक्षकहरुलाई हाल भ्याई–नभ्याई भईरहेको एक शिक्षकले बताए । ‘‘दर्जनौं विद्यालयहरुको वर्षौंदेखिको एकैपटक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन तयार पार्न अडिटरहरुलाई भ्याई–नभ्याई छ ।’’ ती शिक्षकले भने–‘‘अडिटरहरुले पनि यहि मौकामा आÇनो पारिश्रमिक दोब्बर भन्दा बढीले असुली गरेर कमाईरहेका छन् ।’’
सञ्चालनमै नरहेका त्यस्ता विद्यालयहरुले शिक्षा कार्यालयबाट राहत शिक्षक, पिसिएफ शिक्षक कोटा एवं बाल विकास केन्द्रको कोटा लगेर व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी एवं प्रधानाध्यापकले आÇना मान्छेलाई नियुक्ति दिई घरमै बसेर तलबभत्ता खुवाउने व्यवस्था समेत मिलाएको जानकारहरु बताउँछन् । ‘‘भौतिक पूर्वाधार विकास मात्र हैन राहत, पिसिएफ जस्ता शिक्षक कोटा एवं बाल विकास केन्द्रको कोटा लगेर आÇना मान्छे नियुक्ति गर्दै घरमै राखेर तलब भत्ता खुवाउने गरिएको छ ।’’ ती जानकारले भने–‘‘त्यस्ता विद्यालयहरु मार्फत शिक्षा कार्यालय र जिल्ला विकास समितिको करोडौं बजेट दुरुपयोग भएको छ, अहिले अख्तियारको सकृयता बढेपछि उनीहरुको दौडादौड भएको छ ।’’