‘झोले’ विद्यालयमा अख्तियारको बयान सकियो

‘झोले’ विद्यालयमा अख्तियारको बयान सकियो
टंकबहादुर क्षेत्री÷सर्लाही दैनिक
मलंगवा, माघ २८ । अनुमति लिएर संचालनमै नरहेका ‘झोले’ एवं राज्यबाट प्राप्त अनुदानमा अनियमितता गरेको आशंकामा एकसाता भन्दाबढी देखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरु गरेको बयान लिने काम मंगलबार सकिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहसचिव रामकृष्ण सुवेदीले १ सय ५० वटा हाराहारी विद्यालयका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकसँग बयान लिईएको बताए । ‘‘१ सय ७५ वटा विद्यालयका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकसँग बयान लिने गरी आएका थियौं ।’’ अख्तियार टोली प्रमुख सुवेदीले मंगलबार साँझ सर्लाही दैनिकसँग भने–‘‘१ सय ५० हाराहारी विद्यालयका अध्यक्ष र प्रअसँग बयान लिईएको प्रारम्भिक अनुमान छ, एकिन तथ्यांक भने भोली आउँछ ।’’
बयान लिन सर्लाही आएको अख्तियार टोली विहिबार काठमाण्डौतर्फ लाग्ने बताईएको छ । बयानमा उपस्थित भएका विद्यालयका अध्यक्ष र प्रअलाई पूनः अख्तियार टोलीले आयोगको काठमाण्डौ स्थित कार्यालयमा आउन तारेख समेत दिएको छ । अख्तियारटोलीले कडा सुरक्षा घेरा विच बयानको काम सकेको हो । स्थलगत अनुगमन एवं बयान र संकलन भएका आवश्यक कागजातका आधारमा आयोगलाई प्रतिवेदन दिईने सहसचिव सुवेदीले बताए । ‘‘हामीलाई आवश्यक अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बुझाउने अधिकार मात्र हो ।’’ सुवेदीले भने–‘‘कार्वाही प्रकृयाबारेमा भने हामीलाई थाहा छैन ।’’
गत माघ १९ गते आइतबारदेखि अख्तियार टोलीले सदरमुकाम मलंगवामा आशंकित विद्यालयका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष र प्रअसँग बयान लिने तथा आवश्यक विभिन्न कागजात संकलन सुरु गरेको थियो । टोलीले बयान दिन आउने विद्यालय सम्बद्ध पदाधिकारीसँग विद्यालयको दर्ता अनुमती पत्र, दर्ता भएदेखिको बिद्यार्थीको हाँजीरि रजिष्टर, शिक्षक हाँजीरि रजिष्टर, ब्यबस्थापन समिति निर्णय, जग्गाको लालपूर्जा, जिल्ला शिक्षा कार्यालय सहित विभिन्न निकायबाट पाएको अनुदानको विवरण, लेखा परिक्षण प्रतिवेदन, बैंक स्टेटमेण्ट तथा अन्य सम्बद्ध सम्पूर्ण सक्कल कागजातहरु समेत संकलन गरेको छ । स्रोतका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहसचिव सुवेदी नेतृत्वको टोलीले गत पुस १७, १८ र १९ गते गरेको स्थलगत अनुगमनका क्रममा सर्लाहीमा अनुमति प्राप्त १ सय ७५ वटा विद्यालयहरु फेला पार्न सकेको थिएन ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति लिएर कतिपय विद्यालयले राज्यबाट विभिन्न सुविधा लिईरहेका तर संचालनमा नरहेको गुनासो आएपछि अख्तियारको नेतृत्वमा सरोकारवाला नियमन निकाय सहितको टोलीले ०६५ र ०६७ सालमा अनुमति लिएका २ सय ३४ वटा विद्यालयहरुको गत पुस १७, १८ र १९ गते स्थलगत अनुगमन गरेको थियो भने त्यसअघि गत असोज पहिलो सातामा पनि अख्तियारको छुट्टै टोलीले ८१ वटा विद्यालयहरुको अनुगमन गरेको थियो ।
जिल्लामा हालसम्म अनुमति लिएका विद्यालयहरुको संख्या ६ सय २५ भएपनि २०६५ र २०६७ सालमा मात्र ३ सय १५ वटा विद्यालयले अनुमति लिएका थिए । त्यसमध्ये अधिकांश विद्यालयहरु सञ्चालनमा नरहेपनि राज्यका विभिन्न निकायबाट सेवा सुविधा लिएर सम्बन्धित व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी तथा शिक्षकहरुले ‘अनुचित’ लाभ हाँसिल गरिरहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
अनुमति लिएर पनि वर्षौंदेखि सञ्चालनमा नरहेका ‘झोले’ विद्यालयहरुमा जिल्ला विकास समिति, जिल्ला शिक्षा कार्यालय लगायत राज्यका विभिन्न निकायबाट भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट निकासा गराई सम्बन्धित विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी एवं शिक्षकहरुले व्यक्तिगत रुपमा पचाउने काम गरेको गुनासो पछिल्ला वर्षहरुमा व्यापक बन्दै आईरहेको छ ।
‘झोले’ विद्यालय मार्फत बजेट दुरुपयोग गर्ने काममा जिल्ला शिक्षा कार्यालयका कर्मचारीहरुको समेत संलग्नता रहेको आरोप समेत लाग्दै आएको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयका विद्यालय निरीक्षक, स्रोत व्यक्ति सहितको सिफारिसमा सञ्चालनमै नरहेका त्यस्ता विद्यालयहरुमा पनि विगतदेखि बजेट निकासा भईरहेको जानकारहरु बताउँछन् । कतिपय पूराना विद्यालयहरुमा समेत विद्यार्थी संख्या बढी देखाएर राज्यबाट बढी सेवा सुविधा हत्याउने र विद्यालयमा काम नगर्ने गरेको गुनासो आईरहेको छ ।