‘झोले’ विद्यालयमा छानविन जारी

‘झोले’ विद्यालयमा छानविन जारी
सर्लाही समाचारदाता
मलंगवा, पुस १८ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नेतृत्वमा सर्लाहीमा रहेका ‘झोले’ विद्यालयबारेको अनुगमन एवं छानवीन भईरहेको छ ।
सरोकारवाला नियमन निकाय सहितको टोलीले अनुमति लिएर राज्यबाट विभिन्न सुविधा लिईरहेका तर संचालनमा नरहेका ‘झोले’ विद्यालयको स्थलगत अनुगमन एवं छानवीन सुरु गरेको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, क्षेत्रिय शिक्षा निर्देशनालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला विकास समिति, कृषि विकास कार्यालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयका अधिकृतहरु नेतृत्वको ८ वटा संयुक्त टोलीले दुईदिनदेखि स्थलगत अनुगमन एवं छानवीन सुरु गरेको छ ।
२०६५ साल र २०६७ सालमा शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति लिएका ३ सय १५ वटा विद्यालयहरुको अनुगमन एवं छानवीन सुरु भएको स्रोतले बतायो । अनुगमनका क्रममा टोलीले त्यस्ता विद्यालयहरु व्यक्तिगत घर वा सार्वजनिक जग्गा वा आÇनै जग्गामा सञ्चालन रहेको तथा विद्यालयको भौतिक संरचनाको अवस्था आदि स्थलगत रुपमा हेर्ने र स्थानीय बासिन्दाहरुसँग विद्यालय सञ्चालनको बारेमा सुक्ष्म रुपमा बुझ्ने काम गरिरहेको छ । टोलीले विद्यालयहरुको विद्यार्थीको भर्ना संख्या, शिक्षको संख्या, शिक्षको हाजीरी, विद्यार्थीको हाँजीरी पुस्तिका लगायत आवश्यक सम्पूर्ण कागजातहरु समेत नियन्त्रणमा लिने गरेको बताईएको छ । दुईदिनयता सयवटा भन्दा बढी विद्यालयहरुको स्थलगत अनुगमन सकिएको र एकसाता भित्र सबै विद्यालयहरुको अनुगमन सकिने टोलीका एक सदस्यले बताए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कर्मचारीको नेतृत्वमा ४ वटा, क्षेत्रिय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका कर्मचारीको नेतृत्वमा ३ वटा तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश पोखरेलको नेतृत्वमा एउटा टोली अनुगमन एवं छानवीनमा जिल्लाभर खटिएको स्रोतले जनायो । टोलीमा शिक्षा कार्यालयका प्राविधिक, स्रोत व्यक्ति, विद्यालय निरीक्षक, प्राविधिक सहायक जस्ता कर्मचारीहरु संलग्न छन् भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय लगायत विभिन्न निकायका कर्मचारीहरु संलग्न छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहसचिव रामकृष्ण सुवेदीको नेतृत्वमा अनुगमन एवं छानवीन सुरु भएको हो । सुवेदीले सर्लाहीका विभिन्न विद्यालयहरुमा अनुगमन एवं छानवीनको प्रकृया भईरहेको बताए । स्थलगत अनुगमनको काम भईरहेको र सर्लाहीका अधिकांश विद्यालयहरुमा छानवीन गरिने उनले बताए । अख्तियारको टोली गत मंगलबार सर्लाही आईपुगेको हो ।
विशेषगरी शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति लिई ‘फर्जी’ कागजात पेश गरेर विभिन्न सेवा सुविधा लिएका तर सञ्चालनमा नरहेका नयाँ विद्यालयहरुको स्थलगत छानवीन सुरु गरेको हो । सञ्चालनमा नरहने तर शिक्षा कार्यालयबाट वर्षेनी लाखौं बजेट निकासा हुने गरेका कारण त्यस्ता विद्यालयहरुलाई शिक्षा क्षेत्रका व्यक्तित्व एवं आमसर्वसाधारणले ‘झोले’ विद्यालयको नामाकरण दिदै आएका छन् । जिल्लाभर हालसम्म ६ सय ७५ वटा विद्यालयले अनुमति लिएकामा २०६५ र २०६७ सालमा मात्र अनुमति पाउने विद्यालयहरु ३ सय १५ वटा रहेका छन् ।
०६३÷०६४ सालतिर सर्लाहीमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीको रुपमा समेत जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका सुवेदीलाई नै अख्तियारले टोली प्रमुख बनाएर पठाएको छ । सर्लाहीमा जिल्ला शिक्षा अधिकारी हुँदा समेत राम्रो काम गरेको भन्दै प्रशंसित बनेका सुवेदी नै अख्तियारको टोली नेता बनेर छानवीनमा आएकाले ‘झोले’ विद्यालय सञ्चालन गर्ने शिक्षक एवं बजेट निकासाका लागि सिफारिस गर्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालयका विद्यालय निरीक्षक, स्रोत व्यक्ति सहित निकासामा सहभागि हुने उच्च अधिकारीहरुलाई कार्वाही हुनेमा शिक्षा क्षेत्रका जानकार एवं सर्वसाधारणहरु केही आशातित बनेका छन् ।
जाडो विदा दिएका कारण कतिपय विद्यालयहरु बन्द भईसकेकाले संयुक्त अनुगमन टोलीको काम कार्वाही प्रभावकारी हुनेमा कतिपय शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरुले आशंका समेत व्यक्त गरेका छन् । टोलीका एक सदस्यले भने जाडो विदाका कारण बन्द रहेका विद्यालयहरुमा समेत टोलीले शिक्षकहरु बोलाएर आवश्यक कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ ।
गत भदौ अन्तिम सातामा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अधिकारी शंकरबहादुर थापा नेतृत्वको टोली त्यस्ता झोले विद्यालयहरुको अनुगमनमा आएको थियो । एकसाता भन्दा बढी बसेर उक्त टोलीले स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । अख्तियार सहितका टोलीहरु आएर पटक–पटक अनुगमन एवं छानवीन गर्ने तर गलत गर्नेहरुमाथि कार्वाही नहुने गरेको गुनासो समेत बढ्दै गएको छ ।
०६५ सालयता जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति लिई भवन, सौचालय, बाह्य वातावरण, खानेपानी लगायत योजनामा बजेट लिएपनि निर्माणको काम नगरेको र सञ्चालनमा समेत नरहने गरेको ‘झोले’ विद्यालयहरु दर्जनौं रहेको शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरुले दावी गर्दै आएका छन् । कतिपय पूराना विद्यालयहरुमा समेत विद्यार्थी संख्या बढी देखाएर राज्यबाट बढी सेवा सुविधा हत्याउने र विद्यालयमा काम नगर्ने गरेको गुनासो आईरहेको छ । स्रोत व्यक्ति, विद्यालय निरीक्षक लगायत जिल्ला शिक्षा कार्यालयका कर्मचारीकै सिफारिसमा त्यस्तो काम भईरहेको आरोप लाग्दै आएको छ । सदरमुकाम मलंगवामै आधा दर्जनभन्दा बढी ‘झोले’ विद्यालयहरुले सञ्चालनमा नरहेपनि राज्यबाट सेवा सुविधा लिने गरेको बताईएको छ ।
जिल्लामा विभिन्न राजनैतिक दलका नेता एवं विभिन्न शिक्षक संघ संगठनका नेताहरुको हस्तक्षेप तथा शिक्षाका कतिपय कर्मचारीकै दवावका कारण जिल्ला शिक्षा कार्यालयले ‘झोले’ विद्यालय बन्द गराउन नसकेको र वर्षेनी लाखौं बजेट निकासा भईरहेको शिक्षा कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए । ०६५ सालयताका शिक्षा अधिकारीहरुले आँट गर्न नसक्दा पनि त्यस्ता विद्यालयहरुले अनुमति पाएका र निरन्तर निकासा भईरहेको जानकारहरु बताउँछन् । ‘झोले’ विद्यालयमा आउने बजेट स्थानिय दलका नेताहरु तथा ती विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरुले आफ्नो पकेट खर्चको रुपमा प्रयोग गर्दै आइरहेको बताईन्छ ।