गाउँ परिषद नभएका गाविसमा कार्वाही सुरु

गाउँ परिषद नभएका गाविसमा कार्वाही सुरु
टंकबहादुर क्षेत्री÷सर्लाही दैनिक
मलंगवा, फागुन ०८ । नियमानुसार तोकिएको समयभित्र गाउँ परिषद नगर्ने गाविस सचिवहरुलाई जिल्ला विकास समितिको कार्यालयले कार्वाही प्रकृया अगाडी बढाएको छ । जिविसका स्थानीय विकास अधिकारी उमेश बस्नेतले पुष मसान्त भित्र गाउँ परिषद नगर्ने गाविस सचिवहरुलाई स्पष्टिकरण सोधेका छन् । नियमानुसार तोकिएको समयभित्र गाउँ परिषद नगर्ने गाविस सचिवहरुलाई स्पष्टिकरण सोधेर कार्वाही प्रकृया अगाडी बढाईएको स्थानीय विकास अधिकारी बस्नेतले बताए ।
पुस मसान्त भित्र परिषद सम्पन्न गरि जानकारी नगराउने गाविस सचिवहरुलाई स्थानीय विकास अधिकारी बस्नेतले स्पष्टिकरण सोधेका हुन् । जिल्ला स्थित ९९ वटा गाविस मध्ये २२ वटा गाविसको गाउँ परिषद नभएको जिविस कार्यालयले जनाएको छ ।
हालसम्म गाउँ परिषद सम्पन्न हुन नसकेका गाविसहरुमा अर्नाहा, बगदह, बहादुरपुर, बाराउद्योरण, गम्हरिया, हेमपुर, जमुनिया, खोरिया, खुटौना, लक्ष्मिपुर सुखचैना, मोतिपुर, मुसैली, पडरिया, पर्सा, फूलपरासी, रामवन, सलेमपुर, सिमरा, सिसौट, सिसौटिया, सुदामा र सुन्दरपुर रहेका छन् । नियमानुसार पुस मसान्त भित्र गाविस कार्यालयले गाउँ परिषद सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयले पटक–पटक परिपत्र गरेर तोकिएको समयमा गाउँ परिषद नगरेका गाविस सचिवहरुलाईँ आवश्यक कार्वाही प्रकृया अगाडी बढाउन निर्देशन दिएपछि स्थानीय विकास अधिकारी बस्नेतले त्यस्ता गाविस सचिवहरुलाई स्पष्टिकरण सोधेका हुन् । केही दिनअघि सोधिएको ४८ घण्टे स्पष्टिकरणको जवाफ अधिकांश गाविस सचिवहरुबाट आएको भएपनि मन्त्रालयले पूनः थप कार्वाही प्रकृया अगाडी बढाउन निर्देशन सहितको परिपत्र गरेको छ ।
गाविस सचिवहरुले राजनैतिक खिचातानीका कारण गाउँ परिषद हुन नसकेको जवाफ पेश गरेको जिविस कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । ‘‘अधिकांश गाविस सचिवले राजनैतिक खिचातानीका कारण गाउँ परिषद हुन नसकेको जवाफ पेश गरेका छन् ।’’ जिविस स्रोतलले जनायो–‘‘कतै राजनैतिक खिचातानी त कतै सरुवाका कारण कागजात बरबुझारथ नहुँदा गाउँ परिषद हुन नसकेको बताईएको छ ।’’ गाविस सचिवको गलत नियतका कारण गाउँ परिषद नभएको पाईएमा त्यस्ता गाविस सचिवलाई कडा कार्वाही गरिने स्थानीय विकास अधिकारी बस्नेतले बताए । अन्य ७६ वटा मध्ये कतिपय गाविसहरुको समेत ‘व्याक डेट’ मा गाउँ परिषदको मिति देखाएर जिविसमा कागजात पेश भएको जानकारहरु बताउँछन् । ‘‘पहुँचवाला गाविस सचिवले व्याक डेटमा गाउँ परिषद भएको कागजात पेश गरेका छन् ।’’ एक गाविस सचिवले भने–‘‘बोल्न नसक्ने र पहुँच नभएका सचिवले केही कागजात पेश गर्न सकेनन् ।’’
तोकिएको समयमा गाउँ परिषद हुन नसक्दा सम्बन्धित गाविसको कार्यालयहरुले थप सरकारी अनुदानबाट वञ्चित सहितको कार्वाही बहन गर्नुपर्दछ । तोकिएको समय भित्र गाउँ परिषद नगर्ने गाविसहरु आर्थिक वर्ष ०७०÷०७१ को न्यूनतम शर्तमापन सूचकमा अनुत्तीर्ण हुने फेल हुने निश्चित भएको छ । जसले गर्दा कम्तिमा एउटा गाविसले २ देखि ५ लाख थप अनुदान वापत गुमाउनु पर्ने हुन्छ । २२ वटा गाविसहरु न्यूनतम शर्तमापनमा फेल हुँदा समग्रमा जिल्लाले कम्तिमा पौने करोड गुमाउनुपर्ने निश्चित भएको छ ।