बयान सकेर अख्तियार टोली फर्कियो

बयान सकेर अख्तियार टोली फर्कियो
सर्लाही समाचारदाता
मलंगवा, माघ २९ । अनुमति लिएर संचालनमै नरहेका ‘झोले’ एवं राज्यबाट प्राप्त अनुदानमा अनियमितता गरेको आशंकामा सम्बन्धित पदाधिकारी एवं शिक्षकसँग बयान कार्य सकेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोली फर्किएको छ ।
बुधबार अपरान्ह अख्तियारको टोली काठमाण्डौतर्फ लागेको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशकुमार घिमिरेले अख्तियारको टोली बुधबार काठमाण्डौतर्फ फर्किएको बताए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहसचिव रामकृष्ण सुवेदी नेतृत्वको टोलीले अनियमित आशंकित १ सय ५० हाराहारी विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकसँग बयान लिएको बताईएको छ । सम्बन्धित पदाधिकारी एवं शिक्षकसँग बयान लिने र आवश्यक कागजात संकलन गर्ने काम सम्पन्न भएसँगै त्यस्ता विद्यालयहरुमा अख्तियारको पहिलो चरणको छानवीन सकिएको स्रोतले बतायो । बयानमा उपस्थित भएका विद्यालयका अध्यक्ष र प्रअ मध्ये बढी बजेट चलाएकालाई आयोगको काठमाण्डौ स्थित कार्यालयमा आउन तारेख समेत दिइएको एक कर्मचारीले बताए ।
गत माघ १९ गते आइतबारदेखि अख्तियार टोलीले सदरमुकाम मलंगवामा आशंकित विद्यालयका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष र प्रअसँग मंगलबारसम्म बयान लिने तथा आवश्यक विभिन्न कागजात संकलन गरेको थियो । टोलीले बयान दिन आउने विद्यालय सम्बद्ध पदाधिकारीसँग विद्यालयको दर्ता अनुमती पत्र, दर्ता भएदेखिको बिद्यार्थीको हाँजीरि रजिष्टर, शिक्षक हाँजीरि रजिष्टर, ब्यबस्थापन समिति निर्णय, जग्गाको लालपूर्जा, जिल्ला शिक्षा कार्यालय सहित विभिन्न निकायबाट पाएको अनुदानको विवरण, लेखा परिक्षण प्रतिवेदन, बैंक स्टेटमेण्ट तथा अन्य सम्बद्ध सम्पूर्ण सक्कल कागजातहरु समेत संकलन गरेको छ । स्रोतका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहसचिव सुवेदी नेतृत्वको टोलीले गत पुस १७, १८ र १९ गते गरेको स्थलगत अनुगमनका क्रममा सर्लाहीमा अनुमति प्राप्त १ सय ७५ वटा विद्यालयहरु फेला पार्न सकेको थिएन । १ सय ७५ वटामध्ये १ सय ५० हाराहारीमा विद्यालयका सम्बन्धित पदाधिकारी र शिक्षक बयानका लागि आएको सहसचिव सुवेदीले बताए । टोलीले चाँडै नै अख्तियारमा प्रतिवेदन बुझाउने र सोही आधारमा कार्वाही प्रकृया अगाडी बढाउने बताईएको छ ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति लिएर कतिपय विद्यालयले राज्यबाट विभिन्न सुविधा लिईरहेका तर संचालनमा नरहेको गुनासो आएपछि अख्तियारको नेतृत्वमा सरोकारवाला नियमन निकाय सहितको टोलीले ०६५ र ०६७ सालमा अनुमति लिएका २ सय ३४ वटा विद्यालयहरुको गत पुस १७, १८ र १९ गते स्थलगत अनुगमन गरेको थियो भने त्यसअघि गत असोज पहिलो सातामा पनि अख्तियारको छुट्टै टोलीले ८१ वटा विद्यालयहरुको अनुगमन गरेको थियो । जिल्लामा हालसम्म अनुमति लिएका विद्यालयहरुको संख्या ६ सय २५ भएपनि २०६५ र २०६७ सालमा मात्र ३ सय १५ वटा विद्यालयले अनुमति लिएका थिए । त्यसमध्ये अधिकांश विद्यालयहरु सञ्चालनमा नरहेपनि राज्यका विभिन्न निकायबाट सेवा सुविधा लिएर सम्बन्धित व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी तथा शिक्षकहरुले ‘अनुचित’ लाभ हाँसिल गरिरहेको जानकारहरु बताउँछन् ।