अधिकांश ‘झोले’मा ससुरा–बुहारीको रजार्इं

अधिकांश ‘झोले’मा ससुरा–बुहारीको रजार्इं
–टंकबहादुर क्षेत्री÷सर्लाही दैनिक
मलंगवा, माघ २१ । सञ्चालनमै नरहेका ‘झोले’ एवं अनियमित आशंका गरि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानवीन गरिरहेको अधिकांश विद्यालयमा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापक आफन्त नै रहेको देखिएको छ ।
अख्तियारको टोलीले गत आइतबारदेखि त्यस्ता विद्यालयका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकसँग बयान लिईरहेको छ । बयानका क्रममा अधिकांश विद्यालयहरुमा व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष र प्रधानाध्यापक आफन्त नै रहेको देखिएको एक कर्मचारीले बताए ।
‘‘अनियमित आशंका गरिएका अधिकांश विद्यालयमा अध्यक्ष र प्रअ आफन्त नै रहेछन् ।’’ ती कर्मचारीले भने–‘‘कोहीमा ससुरा अध्यक्ष त बुहारी प्रअ, कुनैमा श्रीमान अध्यक्ष त श्रीमति प्रअ, कोहीमा बाबु अध्यक्ष छोरा प्रअ तथा कुनैमा श्रीमति अध्यक्ष अनि श्रीमान प्रअ रहेको भेटियो ।’’ शिक्षा क्षेत्रको विकास भन्दापनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट राहत, पिसिएफ शिक्षक कोटाहरु ल्याएर आफन्तलाई नै शिक्षक नियुक्त गर्ने मनसायका साथ ती विद्यालयहरु स्थापना गरिएको जानकारहरु बताउँछन् । स्थापनाकालदेखि सञ्चालनमै नरहेका कतिपय विद्यालयमा राहत तथा पिसिएफ शिक्षक कोटामा गत कात्तिकसम्म तलबभत्ता खाईरहेको समेत भेटिएको स्रोतले जनायो । गलत तथ्यांक पेश गरेर जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट शिक्षक कोटा मात्र हैन भौतिक पूर्वाधार निर्माण शिर्षकमा समेत वर्षेनी लाखौं बजेट निकासा गर्ने गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।
मंगलबारसम्म आशंकीत ५० वटा भन्दा बढी विद्यालयका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकहरुसँग अख्तियारको टोलीले बयान लिईसकेको छ । अख्तियारका सहसचिव रामकृष्ण सुवेदीले बयान र भौतिक निर्माणको मूल्यांकनको काम एकसाथ भईरहेको बताए । ‘‘एकिन संख्या त थाहा छैन, अहिलेसम्म ५० वटाभन्दा बढी विद्यालयको बयानको काम सकिएको छ ।’’ सहसचिव सुवेदीले मंगलबार साँझ सर्लाही दैनिकसँग भने–‘‘१ सय ७५ वटा भन्दा बढी विद्यालय अनुसन्धानको घेरामा छन्, त्यो संख्यामा घटबढ पनि हुन सक्छ ।’’
आईतबार १८ वटा, सोमबार १७ वटा र मंगलबार १९ वटा विद्यालयका अध्यक्ष र प्रअको लिखित बयान लिने काम सकिएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । आइतबार मदनपुर स्रोत केन्द्र तथा सोमबार र मंगलबार गोडैता स्रोत केन्द्र अन्तर्गतका विद्यालयहरुको बयानको काम भएको हो । मंगलबार गोडैता अन्तर्गतका २० वटा विद्यालयको बयानको काम भएपनि एउटा विद्यालयका अध्यक्ष र प्रअ उपस्थित भएनन् । सामुदायिक प्रावि हरकठवा–१ बाट अध्यक्ष र प्रअ नआएको बताईएको छ ।
अख्तियार टोलीले विभिन्न ८ थरिका सक्कलै कागजात सहित विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी र प्रधानाध्यापकलाई उपस्थित गराएर बयान सुरु गरेको हो ।  टोलीले बयान दिन आउने विद्यालय सम्बद्ध पदाधिकारीसँग विद्यालयको दर्ता अनुमती पत्र, दर्ता भएदेखिको बिद्यार्थीको हाँजीरि रजिष्टर, शिक्षक हाँजीरि रजिष्टर, ब्यबस्थापन समिति निर्णय, जग्गाको लालपूर्जा, जिल्ला शिक्षा कार्यालय सहित विभिन्न निकायबाट पाएको अनुदानको विवरण, लेखा परिक्षण प्रतिवेदन, बैंक स्टेटमेण्ट तथा अन्य सम्बद्ध सम्पूर्ण सक्कल कागजातहरु समेत संकलन गरेको छ ।
आयोगका सहसचिव सुवेदी नेतृत्वको टोलीले २०६५ र २०६७ सालमा अनुमति पाएका २ सय ३४ वटा विद्यालयहरुको गत पुस १७, १८ र १९ गते स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । ८१ वटा विद्यालयको भने गत असोज अन्तिम साता अख्तियारका अधिकारी शंकरबहादुर थापा नेतृत्वको टोलीले अनुगमन गरिसकेको थियो । हाल बयान लिईएका विद्यालयहरु भने सुवेदी नेतृत्वमा अनुगमन भएका २ सय ३४ वटा भित्रैबाट हुन् ।
शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति लिई ‘फर्जी’ कागजात पेश गरेर विभिन्न अनुदान लिने तर काम नगर्ने र विद्यालय नै सञ्चालन नगर्ने गरेको भन्दै व्यापक उजुरी बढ्दै गएपछि अख्तियारले सर्लाही सहित विभिन्न जिल्लामा पछिल्लो समय छानवीन प्रकृया अगाडी बढाएको छ । सञ्चालनमा नरहने तर शिक्षा कार्यालय सहित विभिन्न निकायबाट वर्षेनी लाखौं अनुदान निकासा गर्ने विद्यालयहरुलाई शिक्षा क्षेत्रका व्यक्तित्व एवं आमसर्वसाधारणले ‘झोले’ विद्यालयको नामाकरण दिदै आएका छन् । जिल्लाभर हालसम्म ६ सय ७५ वटा विद्यालयले अनुमति लिएकामा २०६५ र २०६७ सालमा मात्र अनुमति पाउने विद्यालयहरु ३ सय १५ वटा रहेका छन् । जसमध्ये १ सय ७८ वटा विद्यालय शंकाष्पद देखिएकाले अख्तियारको टोलीले सोही अनुसार छानवीन प्रकृया अगाडी बढाएको छ ।