अख्तियारको बयानमा अध्यक्ष र प्रअको लर्को

अख्तियारको बयानमा अध्यक्ष र प्रअको लर्को
–टंकबहादुर क्षेत्री÷सर्लाही दैनिक
मलंगवा, माघ २० । जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति लिई राज्यबाट आएको सेवा सुविधा दुरुपयोग गरेको तथा विद्यालय नै सञ्चालन नगरेको आरोप लागेका विद्यालयहरुबारे छानवीन गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीको बयानमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकको लर्को लागेको छ ।
सोमबार साँझसम्म ३५ वटा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकहरुले बयान दिका छन् । आइतबार मदनपुर श्रोत केन्द्र अन्तर्गतका २१ वटा विद्यालयका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकको बयान  लिने तालिका भएपनि ३ वटा
विद्यालयका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापक उपस्थित नभएको स्रोतले जनाएको छ । उक्त स्रोत केन्द्रबाट जम्मा २६ वटा विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकलाई बयान लिईनेछ । ५ वटा विद्यालयका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकको बयान भने माघ २७ गते सोमबार हुने जिल्ला शिक्षा कार्यालय स्रोतले जनायो । आइतबार कालिका प्रावि जमुनिया–८, सुमित्रा प्रावि वेल्ही–२, भोलेबाबा प्रावि वेल्हीका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापक बयानका लागि उपस्थित नभएको बताईएको छ ।
सोमबार बिहानबाट भने गोडैता स्रोत केन्द्र अन्तर्गतका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकहरुको बयान सुरु भएको छ । साँझसम्म १७ वटा विद्यालयका अध्यक्ष र प्राधानाध्यापकले जिविस सभाहलमा उपस्थित भएर बयान दिएका छन् । सोमबार १९ वटा विद्यालयका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकले बयाद दिनुपर्ने भएपनि २ वटा विद्यालयबाट भने अध्यक्ष र प्रअ नआएको स्रोतले जनायो । गोडैता स्रोत केन्द्र अन्तर्गत ४५ वटा विद्यालयलाई बयान लिईने छ । ४ वटाको माघ २६ गते आइतबार र बाँकी विद्यालयका अध्यक्ष र प्रअको बयान मंगलबार (माघ २१ गते) हुनेछ ।
कडा सुरक्षा घेराबबीच आइतबार बिहान १० बजेबाट अख्तियार टोलीलेल जिविस कार्यालय सभा हलमा बयान सुरु गरेको हो । आख्तियारबाट आयोगका सहसचिव रामकुष्ण सुवेदीको नेतृत्वमा आधा दर्जन कर्मचारी आएका छन् भने सरकारी वकिल कार्यालयबाट शान्ति बराल, जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट गोविन्दलाल कर्ण लगायत जिल्ला स्थित विभिन्न कार्यालयका कर्मचारीहरु समेत खटिएको स्रोतले जनायो ।
अख्तियार टोलीले विभिन्न ८ थरिका सक्कलै कागजात सहित विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी र प्रधानाध्यापकलाई उपस्थित गराएर बयान सुरु गरेको हो ।  ‘‘व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकलाई छुट्टाछुट्टै प्रश्नहरु दिएर अख्तियारको टोलीले जवाफ लिईरहेको छ ।’’ स्रोतले भन्यो । जिल्ला शिक्षा अधिकारी राजकुमार विश्वकर्माले अनियमित देखिएका विद्यालय सम्बद्ध व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं प्रधानाध्यापकहरुसँग अख्तियारको टोलीले बयान लिन सुरु गरेको बताए ।
टोलीले बयान दिन आउने विद्यालय सम्बद्ध पदाधिकारीसँग विद्यालयको दर्ता अनुमती पत्र, दर्ता भएदेखिको बिद्यार्थीको हाँजीरि रजिष्टर, शिक्षक हाँजीरि रजिष्टर, ब्यबस्थापन समिति निर्णय, जग्गाको लालपूर्जा, जिल्ला शिक्षा कार्यालय सहित विभिन्न निकायबाट पाएको अनुदानको विवरण, लेखा परिक्षण प्रतिवेदन, बैंक स्टेटमेण्ट तथा अन्य सम्बद्ध सम्पूर्ण सक्कल कागजातहरु समेत संकलन गरेको छ । जिल्ला स्थित ११ वटा स्रोत केन्द्रमा २०६५ र ०६७ सालमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति लिएका ३ सय १५ वटा विद्यालय मध्ये १ सय ७८ वटा विद्यालय शंकास्पद देखिएपछि अख्तियारले ती विद्यालय सम्बद्ध अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकसँग बयानको काम सुरु गरेको हो ।
‘‘अख्तियारले बयान लिने काम र भौतिक संरचनाको अनुगमन सहित प्रतिवेदन संकलनको काम एकसाथ सुरु गरेको छ ।’’ स्रोतले भन्यो–‘‘वर्षौंदेखि शिक्षक कोटा, बालविकास केन्द्र कोटा र भौतिक सुविधा अन्तर्गत अनुदानको रकममा अनियमित गर्दै आएकाहरु एकसाथ कार्वाहीको दायरामा आउने छन् ।’’ अख्तियारका टोली प्रमुख एवं सहसचिव रामकृष्ण सुवेदीले उजुरी परेका सबै बिद्यालयको स्थलतग निरीक्षण भइसकेकाले थप छानविन गर्न कागजात सहित पदाधिकारी झिकाइएको वताए । ‘‘चरणबद्ध छानविन हुन्छ  ।’’ उनले भने–‘‘कागजात हेर्ने र पदाधिकारीसंग बुझ्ने काम भइरहेको छ ।’’
जिविस कार्यालय परिसरमा शंकाष्पद देखिएका विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं प्रधानाध्यापकहरुको लाम नै लागेको छ । अख्तियारले बयान सुरु गरेपछि कतिपय राजनैतिक दलका नेताहरु समेत त्यस्ता विद्यालय सम्बद्ध अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकलाई ‘ढाडस’ दिन दिनभर जिविस परिसरमै बसिरहेका थिए । ‘‘के गर्नु सम्झाई बुझाई गरेन भने, पार्टीको भोट घट्छ ।’’ जिविस परिसरमा भेटिएका एक राजनैतिक दलका नेताले भने ।
आयोगका सहसचिव सुवेदी नेतृत्वको टोलीले २०६५ र २०६७ सालमा अनुमति पाएका २ सय ३४ वटा विद्यालयहरुको गत पुस १७, १८ र १९ गते स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । जसमध्ये कसैको भवन त कसैको कागजात तथा कसैको व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी र प्रधानाध्यापक फेला नपर्ने विद्यालयको संख्या १ सय ७८ पुगेको स्रोतले जनाएको छ । स्थलगत अनुगमन पश्चात काठमाण्डौ फर्किएको सुवेदी नेतृत्वको टोली कागजात नपाईएका र विद्यालय नै फेला नपरेकोबारे थप अनुसन्धानका लागि पूनः सर्लाही आएको हो ।
२०६५ साल र २०६७ सालमा शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति लिएका ३ सय १५ वटा विद्यालयहरु मध्ये ८१ वटा विद्यालयको भने गत असोज अन्तिम साता अख्तियारका अधिकारी शंकरबहादुर थापा नेतृत्वको टोलीले अनुगमन गरिसकेको थियो । अनियमित देखिएका विद्यालय सम्बद्ध पदाधिकारीहरुलाई बयानका लागि काठमाडौं बोलाउँदा अनावश्यक व्ययभार पर्न जाने र समय समेत खर्च हुने भएकाले अख्तियारको टोली आफै बयानका लागि सर्लाही आएको शिक्षा कार्यालय स्रोतले जनायो ।
शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति लिई ‘फर्जी’ कागजात पेश गरेर विभिन्न अनुदान लिने तर काम नगर्ने र विद्यालय नै सञ्चालन नगर्ने गरेको भन्दै व्यापक उजुरी बढ्दै गएपछि अख्तियारले सर्लाही सहित विभिन्न जिल्लामा पछिल्लो समय छानवीन प्रकृया अगाडी बढाएको छ । सञ्चालनमा नरहने तर शिक्षा कार्यालय सहित विभिन्न निकायबाट वर्षेनी लाखौं अनुदान निकासा गर्ने विद्यालयहरुलाई शिक्षा क्षेत्रका व्यक्तित्व एवं आमसर्वसाधारणले ‘झोले’ विद्यालयको नामाकरण दिदै आएका छन् । जिल्लाभर हालसम्म ६ सय ७५ वटा विद्यालयले अनुमति लिएकामा २०६५ र २०६७ सालमा मात्र अनुमति पाउने विद्यालयहरु ३ सय १५ वटा रहेका छन् । जसमध्ये १ सय ७८ वटा विद्यालय शंकाष्पद देखिएकाले अख्तियारको टोलीले सोही अनुसार छानवीन प्रकृया अगाडी बढाएको छ ।