‘झोले’मा अख्तियारको बयान सुरु

‘झोले’मा अख्तियारको बयान सुरु
–टंकबहादुर क्षेत्री÷सर्लाही दैनिक
मलंगवा, माघ १९ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति लिई सञ्चालनमा नरहेका ‘झोले’ एवं राज्यबाट लिएको सेवा सुविधा दुरुपयोग गरेको आरोप लागेका विद्यालयहरुबारे छानवीन गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले त्यस्ता विद्यालय सम्बद्ध पदाधिकारीसँग वयान सुरु गरेको छ ।
कडा सुरक्षा घेराबबीच आइतबार बिहान १० बजेबाट अख्तियार टोलीलेल जिविस कार्यालय सभा हलमा बयान सुरु गरेको हो । आयोगका सहसचिव रामकुष्ण सुवेदी नेतृत्वको टोलीले मदनपुर स्रोत केन्द्र अन्तर्गतका ‘झोले’ विद्यालय सम्बद्ध पदादिकारीसँग बयान सुरु गरेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय स्रोतले जनायो । बयान लिइरहेको सभाहलतर्फ अन्य व्यक्तिहरुलाई जान समेत रोक लगाईएको थियो । बयान सुरु हुने वितिकै सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका सुरक्षाकर्मीहरु जिविस परिसरमा खटिएका थिए ।
अख्तियार टोलीले विभिन्न ८ थरिका सक्कलै कागजात सहित विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी र प्रधानाध्यापकलाई उपस्थित गराएर बयान सुरु गरेको हो ।  ‘‘व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकलाई छुट्टाछुट्टै प्रश्नहरु दिएर अख्तियारको टोलीले जवाफ लिईरहेको छ ।’’ स्रोतले भन्यो । जिल्ला शिक्षा अधिकारी राजकुमार विश्वकर्माले अनियमित देखिएका विद्यालय सम्बद्ध व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं प्रधानाध्यापकहरुसँग अख्तियारको टोलीले बयान लिन सुरु गरेको बताए ।
टोलीले बयान दिन आउने विद्यालय सम्बद्ध पदाधिकारीसँग विद्यालयको दर्ता अनुमती पत्र, दर्ता भएदेखिको बिद्यार्थीको हाँजीरि रजिष्टर, शिक्षक हाँजीरि रजिष्टर, ब्यबस्थापन समिति निर्णय, जग्गाको लालपूर्जा, जिल्ला शिक्षा कार्यालय सहित विभिन्न निकायबाट पाएको अनुदानको विवरण, लेखा परिक्षण प्रतिवेदन, बैंक स्टेटमेण्ट तथा अन्य सम्बद्ध सम्पूर्ण सक्कल कागजातहरु समेत संकलन गरेको छ । जिल्ला स्थित ११ वटा स्रोत केन्द्र मध्ये आइतबार मदनपुर स्रोत केन्द्र अन्तर्गतका ‘अनियमित’ विद्यालय सम्बद्ध पदाधिकारीहरुको बयान सुरु भएको हो । अन्य स्रोत केन्द्र अन्तर्गतका ‘झोले’ विद्यालय सम्बद्ध पदाधिकारीहरुको बयान क्रमशः हुने बताईएको छ ।
आयोगले शिक्षा कार्यालय लगायत विभिन्न निकायबाट लिएको अनुदान अनुसार भौतिक निर्माणको काम भएको छ कि छैन भन्ने अनुसन्धानका लागि जिल्ला विकास समितिको कार्यालयका इन्जिनियर रमेश यादव नेतृत्वको प्राविधिक कर्मचारीहरुको टोली समेत अनुगमनका लागि फिल्डमा आइतबारदेखि नै खटाएको छ ।  ‘‘अख्तियारले बयान लिने काम र भौतिक संरचनाको अनुगमन सहित प्रतिवेदन संकलनको काम एकसाथ सुरु गरेको छ ।’’ स्रोतले भन्यो–‘‘वर्षौंदेखि शिक्षक कोटा, बालविकास केन्द्र कोटा र भौतिक सुविधा अन्तर्गत अनुदानको रकममा अनियमित गर्दै आएकाहरु एकसाथ कार्वाहीको दायरामा आउने छन् ।’’ अख्तियारका टोली प्रमुख एवं सहसचिव रामकृष्ण सुवेदीले उजुरी परेका सबै बिद्यालयको स्थलतग निरीक्षण भइसकेकाले थप छानविन गर्न कागजात सहित पदाधिकारी झिकाइएको वताए । ‘‘चरणबद्ध छानविन हुन्छ  ।’’ उनले भने–‘‘कागजात हेर्ने र पदाधिकारीसंग बुझ्ने काम भइरहेको छ ।’’
आइतबार दिनभर जिविस कार्यालय परिसरमा शंकाष्पद देखिएका विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं प्रधानाध्यापकहरुको लाम नै लागेको थियो । अख्तियारले बयान सुरु गरेपछि कतिपय राजनैतिक दलका नेताहरु समेत त्यस्ता विद्यालय सम्बद्ध अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकलाई ‘ढाडस’ दिन दिनभर जिविस परिसरमै बसिरहेका थिए । ‘‘के गर्नु सम्झाई बुझाई गरेन भने, पार्टीको भोट घट्छ ।’’ जिविस परिसरमा भेटिएका एक राजनैनितक दलका नेताले भने ।
आयोगका सहसचिव सुवेदी नेतृत्वको टोलीले २०६५ र २०६७ सालमा अनुमति पाएका २ सय ३४ वटा विद्यालयहरुको गत पुस १७, १८ र १९ गते स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । जसमध्ये कसैको भवन त कसैको कागजात तथा कसैको व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी र प्रधानाध्यापक फेला नपर्ने विद्यालयको संख्या १ सय ७८ पुगेको स्रोतले जनाएको छ । स्थलगत अनुगमन पश्चात काठमाण्डौ फर्किएको सुवेदी नेतृत्वको टोली कागजात नपाईएका र विद्यालय नै फेला नपरेकोबारे थप अनुसन्धानका लागि पूनः सर्लाही आएको हो ।
२०६५ साल र २०६७ सालमा शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति लिएका ३ सय १५ वटा विद्यालयहरु मध्ये ८१ वटा विद्यालयको भने गत असोज अन्तिम साता अख्तियारका अधिकारी शंकरबहादुर थापा नेतृत्वको टोलीले अनुगमन गरिसकेको थियो । अनियमित देखिएका विद्यालय सम्बद्ध पदाधिकारीहरुलाई बयानका लागि काठमाडौं बोलाउँदा अनावश्यक व्ययभार पर्न जाने र समय समेत खर्च हुने भएकाले अख्तियारको टोली आफै बयानका लागि सर्लाही आएको शिक्षा कार्यालय स्रोतले जनायो ।
शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति लिई ‘फर्जी’ कागजात पेश गरेर विभिन्न अनुदान लिने तर काम नगर्ने र विद्यालय नै सञ्चालन नगर्ने गरेको भन्दै व्यापक उजुरी बढ्दै गएपछि अख्तियारले सर्लाही सहित विभिन्न जिल्लामा पछिल्लो समय छानवीन प्रकृया अगाडी बढाएको छ । सञ्चालनमा नरहने तर शिक्षा कार्यालय सहित विभिन्न निकायबाट वर्षेनी लाखौं अनुदान निकासा गर्ने विद्यालयहरुलाई शिक्षा क्षेत्रका व्यक्तित्व एवं आमसर्वसाधारणले ‘झोले’ विद्यालयको नामाकरण दिदै आएका छन् । जिल्लाभर हालसम्म ६ सय ७५ वटा विद्यालयले अनुमति लिएकामा २०६५ र २०६७ सालमा मात्र अनुमति पाउने विद्यालयहरु ३ सय १५ वटा रहेका छन् । जसमध्ये १ सय ७८ वटा विद्यालय शंकाष्पद देखिएकाले अख्तियारको टोलीले सोही अनुसार छानवीन प्रकृया अगाडी बढाएको छ ।