अख्तियारले ‘झोले’ विद्यालयको अनुगमन सक्यो

अख्तियारले ‘झोले’ विद्यालयको अनुगमन सक्यो
सर्लाही समाचारदाता
मलंगवा, पुस २० । जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति लिएपनि सञ्चानलमा नरहेका भनेर आशंकित ‘झोले’ विद्यालयहरुको अनुगमन सकेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोली सर्लाहीबाट फर्किएको छ । अख्तियारको टोली शनिबार विहान सर्लाहीबाट रौतहटतर्फ लागेको बताईएको छ । टोलीले अनुमति लिएर राज्यबाट वार्षिक लाखौं अनुदान प्राप्त गरेपनि सञ्चालनमा नरहेको आशंका गरिएका २ सय ४४ वटा विद्यालयको अनुगमन गरेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय स्रोतले जनायो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहसचिव रामकृष्ण सुवेदीको नेतृत्वमा अनुगमन भएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, क्षेत्रिय शिक्षा निर्देशनालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला विकास समिति, कृषि विकास कार्यालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयका अधिकृतहरु नेतृत्वको ८ वटा संयुक्त टोलीले गत बुधबार विहानदेखि त्यस्ता विद्यालयहरुको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।
२०६५ साल र २०६७ सालमा शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति लिएका ३ सय १५ वटा विद्यालयहरु मध्ये यस टोलीले २ सय ४४ वटा विद्यालयको स्थलगत अनुगमन गरेको बताईएको छ । गत भदौ अन्तिम साता अख्तियारका अधिकारी शंकरबहादुर थापा नेतृत्वको टोलीले ८० वटा विद्यालयको अनुगमन गरिसकेकाले यो टोलीले बाँकी विद्यालयको अनुगमन गरेको हो । थापा नेतृत्वको टोलीले गरेको मध्ये पनि सलेमपुरका ९ वटा नयाँ विद्यालयहरुमा सुवेदी नेतृत्वको टोलीले समेत थप अनुगमन गरेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कर्मचारीको नेतृत्वमा ४ वटा, क्षेत्रिय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका कर्मचारीको नेतृत्वमा ३ वटा तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश पोखरेलको नेतृत्वमा एउटा टोली अनुगमन एवं छानवीनमा तीनदिनसम्म जिल्लाभर खटिएको थियो । टोलीमा शिक्षा कार्यालयका प्राविधिक, स्रोत व्यक्ति, विद्यालय निरीक्षक, प्राविधिक सहायक जस्ता कर्मचारीहरु संलग्न थिए भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय लगायत विभिन्न निकायका कर्मचारीहरु संलग्न थिए ।
स्थलगत अनुगमनका क्रममा टोलीले संकलन गरेका कागजातहरु हाल जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा नै रहेको बताईएको छ । स्रोतका अनुसार उक्त कागजातहरुको प्रतिलिपि यथाशक्य चाँडो पठाउन निर्देशन दिएर टोली रौतहटतर्फ लागेको छ । अख्तियारका सहसचिव सुवेदीले  अनुगमन भएका विद्यालयहरुको बारेमा स्थलगत अध्ययन र संकलित कागजातको आधारमा छानवीन गरेर प्रतिवेदन पेश गरिने र बताएका छन् । टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियारले दोषिहरुमाथि कार्वाही प्रकृया अगाडी बढाउने स्रोतले जनायो ।
अख्तियार टोलीले २०६५ यता अनुमति पाएका विद्यालयमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट निकासा भएको बजेटको तथ्यांक, बैंक स्टेटमेण्ट, अनुगममनका क्रममा संकलन गरिएका विद्यार्थी भर्ना पुस्तिका, शिक्षक हाँजिरी पुस्तिका, विद्यार्थी हाँजिरी पुस्तिका, विद्यालयको जग्गा स्वामित्वको कागजात लगायतको प्रतिलिपि समेत यथाशक्य पठाउन जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई निर्देशन दिएको बताईएको छ । अनुगमनका क्रममा टोलीले त्यस्ता विद्यालयहरु व्यक्तिगत घर वा सार्वजनिक जग्गा वा आÇनै जग्गामा सञ्चालन रहेको तथा विद्यालयको भौतिक संरचनाको अवस्था आदि स्थलगत रुपमा हेर्ने र स्थानीय बासिन्दाहरुसँग विद्यालय सञ्चालनको बारेमा सुक्ष्म रुपमा बुझ्ने काम गरेको थियो भने विद्यालयहरुको विद्यार्थीको भर्ना संख्या, शिक्षको संख्या, शिक्षको हाँजिरी, विद्यार्थीको हाँजिरी पुस्तिका लगायत आवश्यक सम्पूर्ण कागजातहरु समेत नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
विशेषगरी शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति लिई ‘फर्जी’ कागजात पेश गरेर विभिन्न सेवा सुविधा लिएका तर सञ्चालनमा नरहेका नयाँ विद्यालयहरुको स्थलगत छानवीन सुरु गरेको हो । सञ्चालनमा नरहने तर शिक्षा कार्यालयबाट वर्षेनी लाखौं बजेट निकासा हुने गरेका कारण त्यस्ता विद्यालयहरुलाई शिक्षा क्षेत्रका व्यक्तित्व एवं आमसर्वसाधारणले ‘झोले’ विद्यालयको नामाकरण दिदै आएका छन् । जिल्लाभर हालसम्म ६ सय ७५ वटा विद्यालयले अनुमति लिएकामा २०६५ र २०६७ सालमा मात्र अनुमति पाउने विद्यालयहरु ३ सय १५ वटा रहेका छन् ।
०६५ सालयता जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति लिई भवन, सौचालय, बाह्य वातावरण, खानेपानी लगायत योजनामा बजेट लिएपनि निर्माणको काम नगरेको र सञ्चालनमा समेत नरहने गरेको ‘झोले’ विद्यालयहरु दर्जनौं रहेको शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरुले दावी गर्दै आएका छन् । कतिपय पूराना विद्यालयहरुमा समेत विद्यार्थी संख्या बढी देखाएर राज्यबाट बढी सेवा सुविधा हत्याउने र विद्यालयमा काम नगर्ने गरेको गुनासो आईरहेको छ । स्रोत व्यक्ति, विद्यालय निरीक्षक लगायत जिल्ला शिक्षा कार्यालयका कर्मचारीकै सिफारिसमा त्यस्तो काम भईरहेको आरोप लाग्दै आएको छ । सदरमुकाम मलंगवामै आधा दर्जनभन्दा बढी ‘झोले’ विद्यालयहरुले सञ्चालनमा नरहेपनि राज्यबाट सेवा सुविधा लिने गरेको बताईएको छ ।
जिल्लामा विभिन्न राजनैतिक दलका नेता एवं विभिन्न शिक्षक संघ संगठनका नेताहरुको हस्तक्षेप तथा शिक्षाका कतिपय कर्मचारीकै दवावका कारण जिल्ला शिक्षा कार्यालयले ‘झोले’ विद्यालय बन्द गराउन नसकेको र वर्षेनी लाखौं बजेट निकासा भईरहेको शिक्षा कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए । ०६५ सालयताका शिक्षा अधिकारीहरुले आँट गर्न नसक्दा पनि त्यस्ता विद्यालयहरुले अनुमति पाएका र निरन्तर निकासा भईरहेको जानकारहरु बताउँछन् । ‘झोले’ विद्यालयमा आउने बजेट स्थानिय दलका नेताहरु तथा ती विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरुले आफ्नो पकेट खर्चको रुपमा प्रयोग गर्दै आइरहेको बताईन्छ ।