फोरम अध्यक्षले पनि बयान दिए

फोरम अध्यक्षले पनि बयान दिए
सर्लाही समाचारदाता
मलंगवा, माघ २२ । मधेशी जन अधिकार फोरम नेपालका सर्लाही अध्यक्ष अशोककुमार यादवले पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोली समक्ष बुधबार बयान दिएका छन् ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति लिई विद्यालय सञ्चालन नै नगरी तथा बढी तथ्यांक देखाएर राज्यबाट अनुचित बजेट निकासा गरेको आशंकामा छानवीन गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीलाई फोरम अध्यक्ष यादवले बयान दिएका हुन् । सदरमुकाम मलंगवा स्थित जिविस सभाहलमा अख्तियारको टोली समक्ष फोरम अध्यक्ष यादवले बयानका क्रमम केही ‘दुर्वचन’ समेत बोलेको कर्मचारीले बताए । सलेमपुर गाविस–८ स्थित मोदनबाबा सामुदायिक प्राविको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष रहेकाले फोरम अध्यक्ष यादवले अख्तियारको टोलीसमक्ष बयान दिएका हुन् । २०६५ सालमा अनुमति प्राप्त गरेको उक्त विद्यालयका प्रधानाध्यापक विनोदकुमार यादव रहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
बुधबार मलंगवा स्रोत केन्द्र अन्तर्गत २० वटा विद्यालयको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकहरुले आवश्यक कागजात बुझाउने तथा बयान दिने तोकिएको थियो । जसमा ३ वटा विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रअले भने कागजात बुझाउन आउने र बयान दिने पत्र नबुझेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । उक्त स्रोत केन्द्र अन्तर्गत जम्मा ३४ वटा विद्यालयका अध्यक्ष र प्रअलाई बयान लिईने भएपनि बुधबार २० वटाको मात्र तय भएको थियो । बाँकी विद्यालयमध्ये आगामी माघ २७ गते सोमबार र २८ गते मंगलबार ७ वटा विद्यालयका अध्यक्ष तथा प्रअको बयान लिईने अख्तियार स्रोतले जनाएको छ ।
आइतबारदेखि सुरु भएको अख्तियारको बयान लिने तथा कागजात संकलन कार्यमा ७० वटा हाराहारी विद्यालयका अध्यक्ष र प्रअ उपस्थित भएको अख्तियारका एक कर्मचारीले बताए । आइतबार मदनपुर स्रोत केन्द्र अन्तर्गतकका १८ वटा, सोमबार र मंगलबार गोडैता स्रोत केन्द्र अन्तर्गतका ३६ वटा विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रअको बयान लिने काम सम्पन्न भईसकेको स्रोतले जनाएको छ । कागजात संकलन गर्ने र बयान लिने काम भईरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका टोली प्रमुख सहसचिव रामकृष्ण सुवेदीले बताए ।
टोलीले बयान दिन आउने विद्यालय सम्बद्ध पदाधिकारीसँग विद्यालयको दर्ता अनुमती पत्र, दर्ता भएदेखिको बिद्यार्थीको हाँजीरि रजिष्टर, शिक्षक हाँजीरि रजिष्टर, ब्यबस्थापन समिति निर्णय, जग्गाको लालपूर्जा, जिल्ला शिक्षा कार्यालय सहित विभिन्न निकायबाट पाएको अनुदानको विवरण, लेखा परिक्षण प्रतिवेदन, बैंक स्टेटमेण्ट तथा अन्य सम्बद्ध सम्पूर्ण सक्कल कागजातहरु समेत संकलन गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रको विकास भन्दापनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट राहत, पिसिएफ शिक्षक कोटाहरु ल्याएर आफन्तलाई नै शिक्षक नियुक्त गर्ने मनसायका साथ ती विद्यालयहरु स्थापना गरिएको जानकारहरु बताउँछन् । स्थापनाकालदेखि सञ्चालनमै नरहेका कतिपय विद्यालयमा राहत तथा पिसिएफ शिक्षक कोटामा गत कात्तिकसम्म तलबभत्ता खाईरहेको समेत भेटिएको स्रोतले जनायो । गलत तथ्यांक पेश गरेर जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट शिक्षक कोटा मात्र हैन भौतिक पूर्वाधार निर्माण शिर्षकमा समेत वर्षेनी लाखौं बजेट निकासा गर्ने गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।
आयोगका सहसचिव सुवेदी नेतृत्वको टोलीले २०६५ र २०६७ सालमा अनुमति पाएका २ सय ३४ वटा विद्यालयहरुको गत पुस १७, १८ र १९ गते स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । ८१ वटा विद्यालयको भने गत असोज अन्तिम साता अख्तियारका अधिकारी शंकरबहादुर थापा नेतृत्वको टोलीले अनुगमन गरिसकेको थियो । हाल बयान लिईएका विद्यालयहरु भने सुवेदी नेतृत्वमा अनुगमन भएका २ सय ३४ वटा भित्रैबाट हुन् ।
शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति लिई ‘फर्जी’ कागजात पेश गरेर विभिन्न अनुदान लिने तर काम नगर्ने र विद्यालय नै सञ्चालन नगर्ने गरेको भन्दै व्यापक उजुरी बढ्दै गएपछि अख्तियारले सर्लाही सहित विभिन्न जिल्लामा पछिल्लो समय छानवीन प्रकृया अगाडी बढाएको छ । सञ्चालनमा नरहने तर शिक्षा कार्यालय सहित विभिन्न निकायबाट वर्षेनी लाखौं अनुदान निकासा गर्ने विद्यालयहरुलाई शिक्षा क्षेत्रका व्यक्तित्व एवं आमसर्वसाधारणले ‘झोले’ विद्यालयको नामाकरण दिदै आएका छन् । जिल्लाभर हालसम्म ६ सय ७५ वटा विद्यालयले अनुमति लिएकामा २०६५ र २०६७ सालमा मात्र अनुमति पाउने विद्यालयहरु ३ सय १५ वटा रहेका छन् । जसमध्ये १ सय ७५ वटा विद्यालय शंकाष्पद देखिएकाले अख्तियारको टोलीले सोही अनुसार छानवीन प्रकृया अगाडी बढाएको छ ।