‘झोले’ विद्यालय खोज्दै अख्तियारको टोली

‘झोले’ विद्यालय खोज्दै अख्तियारको टोली
सर्लाही समाचारदाता
मलंगवा, पुस १७ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नेतृत्वमा सरोकारवाला नियमन निकाय सहितको टोलीले अनुमति लिएर राज्यबाट विभिन्न सुविधा लिईरहेका तर संचालनमा नरहेका ‘झोले’ विद्यालयको स्थलगत छानवीन सुरु गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, क्षेत्रिय शिक्षा निर्देशनालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला विकास समिति र जिल्ला शिक्षा कार्यालयका कर्मचारीहरुको संयुक्त टोलीले विशेषगरी ०६५ सालयता दर्ता भई ‘फर्जी’ कागजात पेश गरेर विभिन्न सेवा सुविधा लिएका तर सञ्चालनमा नरहेका नयाँ विद्यालयहरुको स्थलगत छानवीन सुरु गरेको हो ।
छानवीनका क्रममा सहसचिव रामकृष्ण सुवेदी नेतृत्वको अख्तियार टोलीले मंगलबार विहानबाट विद्यालयहरुको स्थलगत अनुगमनको प्रकृया सुरु गरेको छ । टोलीमा क्षेत्रिय शिक्षा निर्देशनालय हेटौडा, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला विकास समिति, जिल्ला शिक्षा कार्यालयका कर्मचारीहरु समेत रहेका छन् ।
टोलीले बुधबारसम्म ३८ वटा विद्यालयको अनुगमन गरिसकेको छ । ‘‘विभिन्न ठाउँका ३८ वटा विद्यालयमा पुगेर स्थलगत अनुगमन गरिसकियो ।’’ सुवेदीले सर्लाही दैनिकसँग बुधबार राती भने–‘‘सबै विद्यालयहरुको अनुगमन गर्नेछौं ।’’ तराईका ८ वटा जिल्लामा एकसाथ विद्यालयहरुको अनुगमन सुरु भएको र त्यसै क्रममा अख्तियार नेतृत्वको संयुक्त टोलीले सर्लाहीमा पनि अनुगमन सुरु गरेको हो ।
०६३÷०६४ सालतिर सर्लाहीमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीको रुपमा समेत जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका सुवेदीलाई नै अख्तियारले टोली प्रमुख बनाएर पठाएको छ । ७ वटा छुट्टाछुट्टै टोली बनाएर विद्यालयहरुको स्थलगत अनुगमन सुरु गरिएको सहसचिव सुवेदीले बताए । ७ वटै टोलीमा अख्तियार, क्षेशिनि, प्रशासन, जिविस र शिक्षा कार्यालयका कर्मचारीहरु रहेका छन् ।
जिल्ला शिक्षा अधिकारी राजकुमार विश्वकर्माले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, क्षेत्रिय शिक्षा निर्देशनालय र जिल्ला स्थित विभिन्न नियमन निकायको संयुक्त टोलीले विद्यालयको अनुगमन सुरु गरेको बताए । टोलीले बन्द रहेका विद्यालयमा पनि शिक्षकहरु बोलाएर विद्यार्थीको संख्या, हालसम्म जिशिका लगायत निकायबाट लिएको सेवा सुविधा अनि त्यसअनुसारको काम भए नभएको, शिक्षकको हाजीरी, विद्यार्थीको भर्ना लिष्ट, विद्यालयको जग्गाधनी पूर्जा लगायत कागजात हेर्ने गरेको बताईएको छ । जाडो विदा दिएका कारण कतिपय विद्यालयहरु बन्द भईसकेकाले संयुक्त अनुगमन टोलीको काम कार्वाही प्रभावकारी हुनेमा कतिपय शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरुले आशंका समेत व्यक्त गरेका छन् ।
गत भदौ अन्तिम सातामा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अधिकारी शंकरबहादुर थापा नेतृत्वको टोली त्यस्ता झोले विद्यालयहरुको अनुगमनमा आएको थियो । एकसाता भन्दा बढी बसेर उक्त टोलीले स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । ०६५ सालयता जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति लिई भवन, सौचालय, बाह्य वातावरण, खानेपानी लगायत योजनामा बजेट लिएपनि निर्माणको काम नगरेको र सञ्चालनमा समेत नरहने गरेको ‘झोले’ विद्यालयहरु दर्जनौं रहेको शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरुले दावी गर्दै आएका छन् । जिल्लाभर ६ सय ७५ वटा विद्यालयले अनुमति लिएकामा ०६५ सालयता मात्र आधा हाराहारीमा विद्यालयहरुले अनुमति लिएको शिक्षा कार्यालय स्रोतले जनायो ।
कतिपय पूराना विद्यालयहरुमा समेत विद्यार्थी संख्या बढी देखाएर राज्यबाट बढी सेवा सुविधा हत्याउने र विद्यालयमा काम नगर्ने गरेको गुनासो आईरहेको छ । स्रोत व्यक्ति, विद्यालय निरीक्षक लगायत जिल्ला शिक्षा कार्यालयका कर्मचारीकै सिफारिसमा त्यस्तो काम भईरहेको आरोप लाग्दै आएको छ । सदरमुकाम मलंगवामै आधा दर्जनभन्दा बढी ‘झोले’ विद्यालयहरुले सञ्चालनमा नरहेपनि राज्यबाट सेवा सुविधा लिने गरेको बताईएको छ ।
जिल्लामा विभिन्न राजनैतिक दलका नेता एवं विभिन्न शिक्षक संघ संगठनका नेताहरुको हस्तक्षेप तथा शिक्षाका कतिपय कर्मचारीकै दवावका कारण जिल्ला शिक्षा कार्यालयले ‘झोले’ विद्यालय बन्द गराउन नसकेको र वर्षेनी लाखौं बजेट निकासा भईरहेको शिक्षा कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए । ‘झोले’ विद्यालयमा आउने बजेट स्थानिय दलका नेताहरु तथा ती विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरुले आफ्नो पकेट खर्चको रुपमा प्रयोग गर्दै आइरहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
नेपाल शिक्षक युनियनका अध्यक्ष नवलकिशोर रायले आफूले पनि अख्तियारको टोली अनुगमनमा आएको सुनेको बताए । ‘‘टोली आएको सुनेको छु ।’’ उनले भने–‘‘सञ्चालनमा नरहेका झोले विद्यालयलाई कार्वाही गर्नुस् भनेर मैले पटक–पटक जिल्ला शिक्षा अधिकारीज्यूहरुलाई भन्दै आईरहेको छु ।’’ उनले विस्तृतमा अनुगमन गरेर त्यस्ता विद्यालयहरुमा कार्वाही गर्न समेत आग्रह गरे ।
नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष कौशलकिशोर रायले पनि जिल्लामा धेरै नै ‘झोले’ विद्यालय रहेको गुनासो आईरहेकाले निश्पक्ष रुपमा छानवीन गरि दोषि देखिए कानून बमोजिम कडा कार्वाही गर्न माग गरे । ‘‘झोले विद्यालयको आतंकले समग्र सर्लाहीको शिक्षा क्षेत्रको वेइजती भईरहेको छ ।’’ उनले भने–‘‘गलत गर्नेहरुमाथि कडा कार्वाही हुनुपर्छ ।’’