ईष्टमेट तयार पार्न सिडिओको निर्देशन

ईष्टमेट तयार पार्न सिडिओको निर्देशन
सर्लाही समाचारदाता
मलंगवा, माघ ०२ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशकुमार घिमिरेले जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका निमित्त प्रमुख कमलेश्वरप्रसाद बर्मालाई जिल्ला विकास समितिका योजनाहरुको लगत ईष्टमेट तत्काल तयार पार्न निर्देशन दिएका छन् ।
विहिबार आÇनै कार्यकक्षमा प्राविधिक कार्यालयका निमित्त प्रमुख बर्मालाई बोलाएर प्रजिअ घिमिरेले जिविसका योजनाहरुको लगत ईष्टमेट ढिलाईबारे मौखिक स्पष्टीकरण लिएका थिए । यस सर्लाही दैनिकको विहिबारको अंकमा ‘ईष्टमेट नहुँदा जिविसको योजनामा ढिलाई’ शिर्षक राखेर मुख्य समाचार प्रकाशित भएको थियो । सोही समाचार अध्ययन पश्चात प्रजिअ घिमिरेले प्राविधिक प्रमुख बर्मालाई आÇनै कार्यकक्षमा बोलाएर योजनाहरुको लगत ईष्टमेट तत्काल तयार पार्न निर्देशन दिएका हुन् ।
प्रजिअ घिमिरेले जिल्लाको विकास निर्माणमा ढिलाई हुँदा आम जिल्लाबासी प्रभावित हुने भएकाले सम्बन्धित सबै सरोकारवाला सरकारी एवं गैर सरकारी निकायका पदाधिकारीले जिम्मेवारी बोधका साथ अगाडी बढ्नु पर्ने बताए । प्राविधिक कार्यालयका निमित्त प्रमुख बर्माले भने प्रजिअ घिमिरे समक्ष आईतबारदेखि जिविसका योजनाहरुको लगत ईष्टमेट सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
गत मंसिर अन्तिम साता जिविसले आयोजना गरेको सर्वदलिय बैठकमा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका निमित्त प्रमुख बर्माले पुस मसान्त भित्र जिविसबाट सञ्चालन हुने योजनाहरुको लगत ईष्टमेट सक्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर हालसम्म एउटा पनि योजनाको लगत ईष्टमेट भएको छैन ।
जिविसबाट सञ्चालन हुने साना–ठूला गरेर झण्डै सयवटा योजनाहरुको लगत ईष्टमेट तयार पार्नुपर्ने जिविस कार्यालयले जनाएको छ । त्यसबाहेक गाविसको कार्यालयहरुबाट तथा अन्य विभिन्न कार्यालयहरुबाट समेत उल्लेख्य संख्यामा योजना सञ्चालन हुने गर्दछ । लगत ईष्टमेट तयार पार्ने काममा नै ढिलाई भए, योजना सञ्चालनका लागि उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गर्ने, टेण्डर आव्हान गर्ने लगायत काम पनि ढिलाई हुने र समग्रमा समयमै योजना सम्पन्न नहुने अवस्था आउने स्थानीय विकास अधिकारी उमेश बस्नेतले बताए ।
यसवर्ष जिविसमा सरकारी अनुदान बापत ७० लाख, कृषि सडकमा १ करोड १० लाख, खानेपानी तथा सरसफाईमा ३५ लाख, सानासिंचाईमा २५ लाख, नदी नियन्त्रण्मा १५ लाख, सुनौला हजार दिन कार्यक्रममा ३ करोड, स्थानीय स्तरका सडकपुलमा ५० लाख, झोलुंगे पुलमा ५६ लाख लगायत अन्य विभिन्न शिर्षकहरुमा बजेट रहेको छ । जिविसको आÇनै ५ करोड हाराहारीमा आन्तरिक आम्दानीबाट समेत चालु खर्च छुट्ट्याएर बाँकी रहेको बजेटबाट विकास निर्माणका कामहरु हुनेछन् ।
राजनैतिक दलका नेताहरुले जिल्ला प्राविधिक कार्यालय तथा जिविसकै प्राविधिक कर्मचारीहरुबाटै योजनाहरुमा आलटाल हुने गरेको बताउँदै आएका छन् । अनियमितता गर्ने मनसायका साथ योजना ढिलो सञ्चालन गराएर अनुगमनको लागि समय नै नदिने गरि प्राविधिक कर्मचारीहरुले काम गर्ने गरेको उनीहरुको आरोप छ ।
जिविसका विकास निर्माण सम्बन्धी योजनाहरु हरेकवर्ष आर्थिक वर्षको अन्तिम समय अर्थात जेठ र असारमै सम्झौता गर्ने र वर्षातमा योजनाहरुको काम सुरु गर्दा प्रभावकारी विकास निर्माण नहुने गरेको गुनासो आउने गरेको छ । आर्थिकवर्षको अन्तिम समयमा मात्र योजनाको सम्झौता भई भारी वर्षातको समयमा काम सुरु गर्ने र अधिकांश योजनाहरुमा अनियमितता हुने गरेको जानकारहरु बताउँछन्  ।