अनुमती प्राप्त १ सय ७८ विद्यालय भेटिएनन्

अनुमती प्राप्त १ सय ७८ विद्यालय भेटिएनन्
टंकबहादुर क्षेत्री÷सर्लाही दैनिक
मलंगवा, पुस १८ । केही दिनअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुगमन टोलीले गरेको स्थलगत अनुगमनका क्रममा सर्लाहीमा एकसय ७८ वटा विद्यालयहरु फेला नपरेको स्रोतले जनाएको छ । आयोगका अधिकारीहरु नेतृत्वको ८ वटा टोलीले २०६५ र २०६७ सालमा अनुमति पाएका विद्यालयहरुको गत पुस १७, १८ र १९ गते स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । टोलीले २ सय ३४ वटा विद्यालयहरुको अनुगमन गरेको थियो । स्थलगत अनुगमनका क्रममा विद्यालयको भवन, कागजात फेला नपारिएको र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं प्रधानाध्यापक सहितका शिक्षकहरु फेला नपारिएको भन्दै अख्तियारले १ सय ७८ वटा विद्यालयको तथ्यांक सहित आवश्यक कागजात पठाउन जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई पत्राचार गरेपछि त्यस्तो खुलेको हो ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति लिएर कतिपय विद्यालयले राज्यबाट विभिन्न सुविधा लिईरहेका तर संचालनमा नरहेको गुनासो आएपछि अख्तियारको नेतृत्वमा सरोकारवाला नियमन निकाय सहितको टोलीले ०६५ र ०६७ सालमा अनुमति लिएका तर सञ्चालनमा नआएका ‘झोले’ विद्यालयहरुको अनुगमन गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहसचिव रामकृष्ण सुवेदी नेतृत्वमा ४ जना अख्तियारका कर्मचारी एवं क्षेत्रिय शिक्षा निर्देशनालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला विकास समिति, कृषि विकास कार्यालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयका अधिकृतहरु सहित कर्मचारीहरुको ८ वटा संयुक्त टोलीले स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।
२०६५ साल र २०६७ सालमा शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति लिएका ३ सय १५ वटा विद्यालयहरु मध्ये ८१ वटा विद्यालयको भने गत असोज अन्तिम साता अख्तियारका अधिकारी शंकरबहादुर थापा नेतृत्वको टोलीले अनुगमन गरिसकेको थियो । स्थलगत अनुगमन एवं छानवीनका क्रममा देखिएको विद्यालयहरुको भौतिक, शैक्षिक अवस्थाबारे प्रतिवेदन तयार पार्ने काम भईरहेको टोली संयोजक सुवेदीले बताए । ‘‘स्थलगत अनुगमनका क्रममा विद्यालय भवन नै नभेटिएका र कतिपय विद्यालयका सम्बन्धित पदाधिकारी एवं शिक्षकहरु नभेटिएका कारण कागजात संकलन हुन सकेन ।’’ सुवेदीले सोमबार सर्लाही दैनिकसँग भने–‘‘हाल प्रतिवेदन तयार पार्ने काममा लागिरहेका छौं, त्यसक्रममा कागजात फेला नपारिएका विद्यालयहरुको तथ्यांक जिल्ला शिक्षा कार्यालयसँग माग गरेका छौं ।’’ अनुगमनका क्रममा कति विद्यालयहरु नभेटिएको र जिल्ला शिक्षा कार्यालयसँग त्यस्ता कागजात माग गरिएको भन्ने बारेमा भने सुवेदीले अनभिज्ञता जनाए ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार स्थलगत अनुगमनका क्रममा फेला पार्न नसकिएकाले १ सय ७८ वटा विद्यालयहरुको कागजात पठाउन अख्यिार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पत्र आएको छ । अनुगमनका क्रममा टोलीले त्यस्ता विद्यालयहरु व्यक्तिगत घर वा सार्वजनिक जग्गा वा आÇनै जग्गामा सञ्चालन रहेको तथा विद्यालयको भौतिक संरचनाको अवस्था आदि स्थलगत रुपमा हेर्ने र स्थानीय बासिन्दाहरुसँग विद्यालय सञ्चालनको बारेमा सुक्ष्म रुपमा बुझ्ने काम गरेको थियो भने टोलीले विद्यालयहरुको विद्यार्थीको भर्ना संख्या, शिक्षकको संख्या, शिक्षकको हाजीरी, विद्यार्थीको हाजीरी पुस्तिका लगायत आवश्यक सम्पूर्ण कागजातहरु समेत नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
विशेषगरी शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति लिई ‘फर्जी’ कागजात पेश गरेर विभिन्न सेवा सुविधा लिएका तर सञ्चालनमा नरहेका नयाँ विद्यालयहरुको स्थलगत अनुगमन सकेर छानवीन प्रकृया अगाडी बढाएको हो । सञ्चालनमा नरहने तर शिक्षा कार्यालयबाट वर्षेनी लाखौं बजेट निकासा हुने गरेका कारण त्यस्ता विद्यालयहरुलाई शिक्षा क्षेत्रका व्यक्तित्व एवं आमसर्वसाधारणले ‘झोले’ विद्यालयको नामाकरण दिदै आएका छन् । जिल्लाभर हालसम्म ६ सय ७५ वटा विद्यालयले अनुमति लिएकामा २०६५ र २०६७ सालमा मात्र अनुमति पाउने विद्यालयहरु ३ सय १५ वटा रहेका छन् ।
‘झोले’ विद्यालय मार्फत बजेट दुरुपयोग गर्ने काममा जिल्ला शिक्षा कार्यालयका कर्मचारीहरुको समेत संलग्नता रहेको आरोप समेत लाग्दै आएको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयका विद्यालय निरीक्षक, स्रोत व्यक्ति सहितको सिफारिसमा सञ्चालनमै नरहेका त्यस्ता विद्यालयहरुमा पनि बजेट निकासा भईरहेको जानकारहरु बताउँछन् । ०६५ सालयता जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति लिई भवन, शौचालय, बाह्य वातावरण, खानेपानी लगायत योजनामा बजेट लिएपनि निर्माणको काम नगरेको र सञ्चालनमा समेत नरहने गरेको ‘झोले’ विद्यालयहरु दर्जनौं रहेको शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरुले दावी गर्दै आएका छन् । कतिपय पूराना विद्यालयहरुमा समेत विद्यार्थी संख्या बढी देखाएर राज्यबाट बढी सेवा सुविधा हत्याउने र विद्यालयमा काम नगर्ने गरेको गुनासो आईरहेको छ । स्रोत व्यक्ति, विद्यालय निरीक्षक लगायत जिल्ला शिक्षा कार्यालयका कर्मचारीकै सिफारिसमा त्यस्तो काम भईरहेको आरोप लाग्दै आएको छ । सदरमुकाम मलंगवामै आधा दर्जनभन्दा बढी ‘झोले’ विद्यालयहरुले सञ्चालनमा नरहेपनि राज्यबाट सेवा सुविधा लिने गरेको बताईएको छ ।
जिल्लामा विभिन्न राजनैतिक दलका नेता एवं विभिन्न शिक्षक संघ संगठनका नेताहरुको हस्तक्षेप तथा शिक्षाका कतिपय कर्मचारीकै दवावका कारण जिल्ला शिक्षा कार्यालयले ‘झोले’ विद्यालय बन्द गराउन नसकेको र वर्षेनी लाखौं बजेट निकासा भईरहेको शिक्षा कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए । ०६५ सालयताका शिक्षा अधिकारीहरुले आँट गर्न नसक्दा पनि त्यस्ता विद्यालयहरुले अनुमति पाएका र निरन्तर निकासा भईरहेको जानकारहरु बताउँछन् । ‘झोले’ विद्यालयमा आउने बजेट स्थानिय दलका नेताहरु तथा ती विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरुले आफ्नो पकेट खर्चको रुपमा प्रयोग गर्दै आइरहेको बताईन्छ ।