अख्तियारको अनुगमनबाट ‘झोले’ मा खैलाबैला

अख्तियारको अनुगमनबाट ‘झोले’ मा खैलाबैला
टंकबहादुर क्षेत्री÷सर्लाही दैनिक
सर्लाही समाचारदाता
मलंगवा, पुस ३० । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले स्थलगत रुपमा अनुगमन गरेर गएपछि जिल्ला स्थित अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालनमा नरहेका विद्यालयमा जोडिएका व्यक्तिहरुबीच ‘खैलाबैला’ मच्चिएको छ ।
कार्वाहीमा परिने डरले त्यस्ता विद्यालयहरुका संस्थापक एवं व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, सम्बद्ध प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकहरुबीच खैलाबैला मच्चिएको हो । हाल जिल्ला शिक्षा कार्यालय मलंगवामा विद्यालयको अनुमति खारेज गराउन भन्दै आउनेहरुको भिड बढिरहेको एक कर्मचारीले बताए । ‘‘मेरो विद्यालयको अनुमति खारेज गराईदिनुप¥यो भन्दै आउनेहरुको लाईन लाग्न थालेको छ ।’’ शिक्षा कार्यालयका एक कर्मचारीले भने–‘‘वर्षौंअघि शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति लिएपनि सञ्चालन नगरी राज्यका विभिन्न निकायबाट बजेट निकासा गराएर खान पल्केकाहरुलाई अहिले ‘निल्नु न ओकेल्नु’ भएको छ ।’’
स्रोतका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही दिनअघि गरेको स्थलगत अनुगमनका क्रममा सर्लाहीमा १ सय ७८ वटा विद्यालयहरु फेला पार्न सकेन । स्थलगत अनुगमनका क्रममा फेला परेका विद्यालयहरुको कागजात अख्तियारको टोलीले सँगै लिएर गएको र फेला पार्न नसकेका १ सय ७८ वटा विद्यालयका कागजात विस्तृत रुपमा पठाउन जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई पत्र आएको शिक्षा कार्यालय स्रोतले जनायो । ‘‘अख्तियारको टोलीले स्थलगत रुपमा फेला पारेको भए त कागजात त्यतैबाट नियन्त्रणमा लिएर गई हाल्थ्यो नि ?’’ शिक्षा कार्यालय सम्बद्ध स्रोतले भन्यो–‘‘भवन, सम्बन्धित पदाधिकारी एवं शिक्षकहरु कोही पनि फेला पार्न नसकेपछि अख्तियारले त्यस्ता १ सय ७८ वटा विद्यालयको कागजात विस्तृत रुपमा पठाउन भनेको हो, जुन विद्यालयहरु भवनमा हैन झोलामा छन् ।’’
अनुमति लिएर पनि वर्षौंदेखि सञ्चालनमा नरहेका ‘झोले’ विद्यालयहरुमा जिल्ला विकास समिति, जिल्ला शिक्षा कार्यालय लगायत राज्यका विभिन्न निकायबाट भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट निकासा गराई सम्बन्धित विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी एवं शिक्षकहरुले व्यक्तिगत रुपमा पचाउने काम गरेको शिक्षा क्षेत्रका एक जानकारले बताए । ‘‘भौतिक पूर्वाधार विकास मात्र हैन राहत, पिसिएफ जस्ता शिक्षक कोटा एवं बाल विकास केन्द्रको कोटा लगेर आÇना मान्छे नियुक्ति गर्दै घरमै राखेर तलब भत्ता खुवाउने गरिएको छ ।’’ ती जानकारले भने–‘‘त्यस्ता विद्यालयहरु मार्फत शिक्षा कार्यालय र जिल्ला विकास समितिको करोडौं बजेट दुरुपयोग भएको छ, अहिले अख्तियारको सकृयता बढेपछि उनीहरुको दौडादौड भएको छ ।’’
जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति लिएर कतिपय विद्यालयले राज्यबाट विभिन्न सुविधा लिईरहेका तर संचालनमा नरहेको गुनासो आएपछि अख्तियारको नेतृत्वमा सरोकारवाला नियमन निकाय सहितको टोलीले ०६५ र ०६७ सालमा अनुमति लिएका २ सय ३४ वटा विद्यालयहरुको गत पुस १७, १८ र १९ गते स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । त्यसअघि गत असोज पहिलो सातामा पनि अख्तियारको टोलीले ८१ वटा विद्यालयहरुको अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनमा संलग्न आयोगको टोली हाल प्रतिवेदन तयार पार्ने काममा लागिरहेको र प्रतिवेदन तयार पारिसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा बुझाईने अनुगमन टोलीका संयोजक अख्तियारका सहसचिव रामकृष्ण सुवेदीले बताए । टोलीको प्रतिवेदन आएपछि अख्तियारले दोषि देखिएका सम्बद्ध व्यक्तिहरुमाथि कार्वाही अगाडी बढाउने बताईएको छ ।
जिल्लामा हालसम्म अनुमति लिएका विद्यालयहरुको संख्या ६ सय २५ भएपनि २०६५ र २०६७ सालमा मात्र ३ सय १५ वटा विद्यालयले अनुमति लिएका थिए । त्यसमध्ये अधिकांश विद्यालयहरु सञ्चालनमा नरहेपनि राज्यका विभिन्न निकायबाट सेवा सुविधा लिएर सम्बन्धित व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी तथा शिक्षकहरुले ‘अनुचित’ लाभ हाँसिल गरिरहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
‘झोले’ विद्यालय मार्फत बजेट दुरुपयोग गर्ने काममा जिल्ला शिक्षा कार्यालयका कर्मचारीहरुको समेत संलग्नता रहेको आरोप समेत लाग्दै आएको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयका विद्यालय निरीक्षक, स्रोत व्यक्ति सहितको सिफारिसमा सञ्चालनमै नरहेका त्यस्ता विद्यालयहरुमा पनि बजेट निकासा भईरहेको जानकारहरु बताउँछन् । कतिपय पूराना विद्यालयहरुमा समेत विद्यार्थी संख्या बढी देखाएर राज्यबाट बढी सेवा सुविधा हत्याउने र विद्यालयमा काम नगर्ने गरेको गुनासो आईरहेको छ । सदरमुकाम मलंगवामै आधा दर्जनभन्दा बढी ‘झोले’ विद्यालयहरुले सञ्चालनमा नरहेपनि राज्यबाट सेवा सुविधा लिने गरेको बताईएको छ ।