जिविसका अधिकांश योजनामा टेण्डर

जिविसका अधिकांश योजनामा टेण्डर
सर्लाही समाचारदाता
मलंगवा, मङ्सिर २६ । जिल्ला विकास समितिको कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष (०७०÷०७१) मा सञ्चालन हुने योजनाहरु मध्ये अधिकांश ‘टेण्डर’मार्फत गर्ने जनाएको छ । जिविसले बुधबार योजना सञ्चालनको प्रकृयाबारेमा राय सुझाव लिन सर्वदलीय छलफल समेत राखेको थियो । छलफलमा अधिकांश राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरुले उपभोक्ता समिति भन्दा टेण्डरमार्फत योजना सञ्चालन गर्नेतर्फ प्राथमिकता दिएका थिए । ५ लाख भन्दा बढीका योजनाहरु टेण्डरमार्फत नै सञ्चालन गरिने तयारी भईरहेको स्थानीय विकास अधिकारी उमेश बस्नेतले बताए । ‘‘लक्षीत वर्ग, सामुदायिक भवन, साना सिंचाई लगायत शिर्षकका बाहेक पूर्वाधार निर्माणतर्फका सम्पूर्ण योजनाहरु टेण्डरबाट नै सञ्चालन गर्ने सोचाई बनाएका छौं ।’’ स्थानीय विकास अधिकारी बस्नेतले सर्लाही दैनिकसँग भने–‘‘पूर्वाधार निर्माणतर्फका ५ लाख वा सो भन्दा बढी बजेटका योजनाहरु टेण्डरमार्फत नै सञ्चालन हुन्छ ।’’
उपभोक्ता समिति मार्फत गर्दा भागवण्डा लगायतको आरोप आईरहेको र काम प्रभावकारी नभएको व्यापक गुनासो समेत आएकाले टेण्डर प्रकृयालाई बढी प्राथमिकता दिन लागिएको स्थानीय विकास अधिकारीले बताए । उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्दा दलहरुबीच समितिको पदाधिकारी बस्ने विषयमा हानाथाप हुने, विवाद हुने र कुटपीटका घटना समेत हुने गरेको उल्लेख गर्दै स्थानीय विकास अधिकारी बस्नेतले पूर्वाधार निर्माणतर्फका कामहरु टेण्डर प्रकृयाबाटै अगाडी बढाईने जानकारी दिए ।
‘‘उपभोक्ता समिति मार्फत काम गर्दा समिति गठनमै झमेला हुने गरेको छ ।’’ स्थानीय विकास अधिकारी बस्नेतले भने–‘‘जसले गर्दा समयमै काम सुरु गर्न समेत कठिनाई हुन्छ र समितिमार्फत भएका कामहरु प्रभावकारी नभएको गुनासो समेत व्यापक रुपमा आईरहेको छ ।’’ बस्नेतले राजनैतिक दलहरुको तर्फबाट अनुगमन समिति बनाएर योजनाहरुको सुरुदेखि नै अनुगमनको व्यवस्था मिलाएर र उक्त अनुगमन समितिको सिफारिसमा मात्र ठेकेदारलाई भुक्तानी दिने सोचाई रहेको बताए ।
बुधबार भएको सर्वपक्षीय छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सभापति लक्ष्मण राय, एकिकृत नेकपा (माओवादी) का इन्चार्ज अच्युतम काÇले, मधेशी जन अधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष अशोक कुमार यादव, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष प्रमोद साह लगायत विभिन्न राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरु, नागरिक समाजका अगूवा उग्रकान्त झा लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति रायले जिविसबाट सञ्चालन हुने सम्पूर्ण योजनाहरु टेण्डरमार्फत नै हुनुपर्ने बताए । ‘‘उपभोक्ता समितिमार्फत गर्नुपर्ने भनेर तोकिएका बाहेक अन्य सम्पूर्ण योजना टेण्डरमार्फत हुनुपर्छ ।’’ सभापति रायले भने–‘‘उपभोक्ता समितिमार्फत गर्दा बाँडफाँड गरे जस्तो देखिन्छ र अनावश्यक लाञ्छनाहरु समेत आउँछ ।’’ बरु राजनैतिक दललाई अनुगमनको जिम्मा दिँदा उचित हुने सभापति रायको तर्क थियो ।
एमाओवादी इन्चार्ज काÇलेले भने १० लाख वा सो भन्दा बढी बजेटका योजनाहरु मात्र टेण्डर मार्फत गर्नुपर्ने र अन्य उपभोक्ता समिति मार्फत नै हुनुपर्ने बताए । ‘‘स्थानीय विकास मन्त्रालयले पोहोर नै बनाएको कार्यविधिमा १० लाख भन्दा बढी बजेटका योजनाहरु मात्र टेण्डरमार्फत गर्ने र अन्य योजनाहरु उपभोक्ता समितिमार्फत गर्नुपर्ने तोकिएको छ ।’’ इन्चार्ज काÇलेले भने ।
टेण्डर फारम दर्ता गर्न जिविसमै मात्र पाउने व्यवस्थाको अन्त्य गरी जिल्लाका अन्य प्रशासनिक निकाय एवं विद्युतीय (इमेल–इन्टरनेट) माध्यमबाट पनि दर्ताको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने इन्चार्ज काÇलेले माग गरे । ‘‘जिविसमा मात्र टेण्डर फारम भर्ने व्यवस्था मिलाउँदा, केही निश्चित व्यक्तिहरु मात्र हावी भई, इच्छुक अन्य अधिकांशलाई रोक्ने काम हुन सक्छ ।’’ उनले भने–‘‘जसले गर्दा गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी योजना सञ्चालन र बजेटमा समेत समस्या देखिन्छ ।’’ इन्चार्ज काÇलेले ‘आफै धामी आफै बोक्सी’ भन्ने उखान जस्तै जिविसले योजनापनि आफैले सञ्चालन गर्ने र आफैले उक्त कामहरुको अनुगमन एवं भुक्तानी गर्ने परम्पराको अन्त्य गरी राजनैतिक दलका नेताहरु सम्मेलित अनुगमन समिति बनाईनुपर्ने माग गरे ।
नागरिक समाजका अगूवा उग्रकान्त झाले उपभोक्ता समिति र टेण्डर दुवै प्रकृया आ–आÇनो ठाउँमा उतिकै सान्दर्भिक भएपनि पछिल्ला वर्षहरुमा देखिएका विकृति एवं अनियमितताका कारणले सर्लाहीको परिप्रेक्ष्यमा भने टेण्डर प्रकृया नै उचित हुने बताए । ‘‘योजना सञ्चालन गर्ने विभिन्न मोडेलहरु छन्, उपभोक्ता समिति होस् वा टेण्डर प्रकृया अथवा अन्य जुनसुकै प्रकृया मुख्य गरी राजनैतिक दलका नेताहरु र सम्बन्धित सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारीहरुको नियत सफा हुनुप¥यो ।’’ झाले भने–‘‘तर सर्लाहीमा त उपभोक्ता समिति गठन देखि नै राजनैतिक नेता कार्यकर्ताहरुबीच विवाद, भैmझगडा, भागवण्डा, कुटपीट हुने र समितिका पदाधिकारीले काम गर्नेभन्दा पनि बजेट ‘लुटपाट’ गर्ने गरेका कारण टेण्डर प्रकृया नै ठिक हुन्छ ।’’
उपभोक्ता समिति मार्फत काम गर्दा गल्ती भएपनि केही नहुने प्रचलनका कारण टेण्डर प्रकृया नै ठिक हुने उनले बताए । ‘‘गुणस्तर देखि अनियमिता आदिका कुराहरुमा टेण्डर प्रकृयामा सहभागि ठेकेदारलाई कम्तिमा कार्वाही त गरिन्छ ।’’ उनले भने । टेण्डरमार्फत काम गराएर प्रभावकारी अनुगमन गराईनुपर्ने झाको कथन छ । ‘‘योजना सञ्चालनको सुरुदेखि नै अनुगमन गराईनुपर्छ ।’’ उनले भने–‘‘अनुगमनमा प्राविधिक, राजनैतिक दल, संचारकर्मी, नागरिक समाज लगायत सबै क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गराउनु पर्छ ।’’
विगत केही वर्षयता उपभोक्ता समितिमार्फत हुने योजनाहरुमा राजनैतिक दलहरुबीच समितिको पदाधिकारीको भागवण्डामा नै बढी विवाद भएर योजना सञ्चालनमा ढिलाई हुने र सञ्चालित योजनाहरु समेत प्रभावकारी नहुने गरेको व्यापक गुनासो बढ्दै गएको छ ।