निर्वाचनपछि मधेशमा छायो सन्नाटा

निर्वाचनपछि मधेशमा छायो सन्नाटा
–महेश दास
विरगंज, मङ्सिर २४ । मंसिरको चिसो जसरी बढ्दै गएको छ, मधेशी जनताको मनमा पनि उत्तिकै चिसो बढिरहेको छ । कारण हो, दोस्रो संविधानसभामा मधेशवादी दलको लज्जास्पद पराजय ।
मधेशको मसिहा ठान्ने मधेशी दल सानो आकारमा खुम्चिएपछि मधेश र मधेशीको मुद्दा ओझेलमा पर्ने हो कि भन्ने चर्चा मधेशमा शुरु भएको छ । मधेश आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरु गुम्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि मधेशी बुद्धिजीवीहरुले व्यक्त गर्न थालेका छन् । संघीयता, पहिचान र समावेशी मधेशका मुख्य मुद्दा हुन् । नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले यी माग पूरा गर्ने हुन् कि होइनन्, मानिसहरुमा खुल्दुली छ । अर्काेतर्फ, मधेशका मुद्दाहरु सम्वोधन नगरिए सडक संघर्षको हुँकार दिन पनि मधेशवादी दलका नेताहरुले अझै छुटाएका छैनन् ।
पछिल्लो संविधान सभामा मधेशी दलहरुले ४३ स्थानमा जित हात पारेपनि यसपटक मात्र १२ स्थानमा विजय प्राप्त गरे । मधेशी दल धेरै स्थानमा पराजित भएपनि काँग्रेस, एमाले, एमाओवादी र स्वतन्त्र गरी प्रत्यक्षमा ६१ जना मधेशी सभासदहरु निर्वाचित भएका छन् । तराई–मधेशबाट काँग्रेसका २७ जना, एमालेवाट ११ जना, एमाओवादीबाट ९ जना, तमलोपाबाट ४ जना, फोरम लोकतान्त्रिकबाट ४ जना, फोरम नेपालबाट २ जना, सद्भावना पार्टी र तमसपा नेपालबाट १–१ जना तथा स्वतन्त्रबाट २ जना निर्वाचित भएका छन् ।
अघिल्लोपटक प्रत्यक्षतर्फ ७५ जना मधेशीहरु निर्वाचित भएका थिए । संख्याका हिसाबले यो संख्यालाई कम मान्न सकिन्न । फरक यत्ति हो– अघिल्लोपटक क्षेत्रियताको नारा लगाउने दलले मधेशमा झण्डा हल्लाए, त्यसको सट्टा यसपटक केन्द्रीय राजनीतिक दल हाबी भए ।
१५ वटा मधेशी पार्टीहरु यसपटक समान खालका मुद्दा लिएर चुनावी मैदानमा थिए । जसमध्ये ५ वटा पार्टीले मात्र प्रत्यक्षमा खाता खोल्न सके । यसपटकको निर्वाचनको परिमाण हेर्दा कञ्चनपुर, चितवन र झापाबाहेक १७ जिल्लाबाट मधेशी सभासदहरु निर्वाचित भएका छन् । धनुषाको सात वटै क्षेत्रवाट मधेशीहरु निर्वाचित भए । सप्तरीबाट ६ जना, सिरहावाट ५ जना, वारावाट ५ जना, रुपन्देही, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरीबाट ४–४ जना, कपिलवस्तु, कैलाली र सुनसरीबाट ३–३ जना, मोर·, दा· र बर्दियावाट २–२ जना तथा वाँकेवाट एकजना निर्वाचित भएका छन् ।
यसपटकको निर्वाचनमा मधेशका मुद्दा सबैभन्दा बढी चर्चामा थिए । एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, काँग्रेस सभापति शुशील कोइराला, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा लगायतका शीर्ष नेताहरुले मधेशबाट निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएर मधेशका मुद्दाप्रति ऐक्यवद्धता जनाए । जसलाई जनताहरुले पनि सदर गरिदिए ।
मधेशको पहिलो माग संघियता हो । नेपाली काँग्रेस तथा नेकपा एमालेलाई मधेशी दलहरुले संघियता र मधेश विरोधीको आरोप लगाउने गरेका थिए । तर, संविधानसभाको निर्वाचन परिणामले त्यो आरोपलाई खारेज गरिदिएको छ । र, मधेशको माग पूरा गर्ने जिम्मेवारी काँग्रेस र एमालेलाई नै सुम्पिएका छन्, यहाँका जनताले । संघियताबारे काँग्रेस र एमालेले सात प्रदेशको प्रस्ताव घोषणापत्र मार्फत गरेका छन् । एक मधेश एक प्रदेशको माग मधेशी दलहरुले पनि छाडिसकेकोले दुई वा तीन प्रदेश मधेशमा हुने गरी प्रदेशको टु·ो लाग्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । मधेशलाई दुई प्रदेशमा मधेशीहरु मान्न तयार रहे पनि उतर दक्षिण गरि बिभाजन गर्न खोजे नमान्ने बताइरहेका छन् । यद्यपि काँग्रेस र एमालेका लागि पहिलो चुनौती सघियता नै हो । मधेशी जनताहरुको भावना र संवेदनालाई ध्यानमा राखि प्रदेशको रेखांकन गर्न जरुरी छ । प्रदेशको नामाकरण र राजधानी टुंगो प्रदेशको पहिलो निर्वाचित सभाले गर्ने गरी निर्णय भयो भने सहज हुन्छ, अन्यथा नामाकरण र राजधानीले अर्को द्वन्द्व हुन बेर छैन ।
मधेशको अर्काे मुद्दा पहिचान र समावेशी हो । मधेशीहरुलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा विगतमा हेर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्दै मुलधारमा मधेशीको सहभागिता हुनुपर्छ । मधेशी भएकै कारण राज्यवाट अपहेलित मधेशीहरुले पहिचानका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । राज्यको स्वरुप समावेशी हुनुपर्ने र राज्यको हरेक निकायलाई समावेशी वनाउनुपर्ने माग मधेशीहरुको अर्काे प्रमुख माग हो । जनसंख्याको आधारमा अवसर र सहभागिता गराउनु जरुरी छ ।
मधेशीहरुका जायज माग र मुद्दालाई सही विश्लेषण नगरे काँग्रेस र एमालेको मधेशबाट प्राप्त जनाधारमा कमी आउन सक्छ । समावेशी ऐन संसदमा विचाराधिन अवस्थामा छ । त्यसलाई तत्काल पारित गरेर पहिलो उपहार मधेशी लगायत सिमान्तकृत वर्गलाई दिन सकिन्छ ।
यसैगरी, कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण र वैज्ञानिकीकरण गर्नु र वेरोजगारको समस्या समाधान गर्नु जरुरी देखिन्छ । बीरगन्ज जनकपुर लगायतका स्थानमा वन्द चिनी–मिल, कृषि औजार कारखाना, चुरोट कारखाना पुन संचालन गरेर रोजगारको नयाँ अवसर साथै कृषकहरुलाई पनि राहत दिन सकिन्छ ।
मधेशी जनताहरुले संघियता, पहिचान र समावेशीसहितको संविधान र अवसर चाहेका छन् । राज्यले त्यसतर्फ ध्यान दिन थाल्ने हो मधेशी नेताहरुले भन्ने गरेको आन्दोलनलाई आममधेशीहरुले तिरस्कार गर्ने निश्चित छ । तर, त्यसको एउटै शर्त छ, पहिलो र दोस्रो शक्ति बनेका काँग्रेस र एमालेले मधेशका जनताको साँचो समस्या, भावना र आकांक्षालाई बुझुन् । मधेशका मुद्दालाई हलुका रुपमा लिने काम गरिए, त्यसको फाइदा हारेका मधेशी नेता र दललाई नै हुनेछ, त्यो भने आगामी निर्वाचनमा मधेशी दल झनै ठूलो शक्ति बनेर उदाउने सम्भावनाको ढोका खोलिनु हो । (दैनिक नेपालबाट)