अख्तियारको बयानमा ७ शिक्षा अधिकारी तानिए

अख्तियारको बयानमा ७ शिक्षा अधिकारी तानिए
टंकबहादुर क्षेत्री÷सर्लाही दैनिक
मलंगवा, फागुन २३ । जिल्ला स्थित पौने दुईसय अनुमति प्राप्त विद्यालयहरुले सञ्चालन नभएपनि राज्यबाट सेवा सुविधा लिएको भन्ने बारेमा अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला शिक्षा अधिकारी सहित जिल्ला शिक्षा कार्यालयका डेढ दर्जनभन्दा बढी कर्मचारीलाई बयानका लागि बोलाएको छ । २०६५ सालयता जिल्ला शिक्षा कार्यालय सर्लाहीमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हालेका ७ जना सहित कार्यक्रम अधिकृत, शाखा अधिकृत, इन्जिनियर, लेखापाल, स्रोत व्यक्ति, विद्यालय प्रशासनका कर्मचारी र प्राविधिक सहायकहरुलाई अख्तियारको हेटौंडा स्थित क्षेत्रिय कार्यालयले बयानका लागि बोलाएको हो ।
२०६५ र २०६७ सालमा अनुमति प्राप्त गरेका विद्यालय मध्ये अधिकांश सञ्चालनमै नरहेको र कतिपयले भएभन्दा बढी विद्यार्थी संख्या देखाएर शिक्षा कार्यालय सहित राज्यका विभिन्न निकायबाट सरकारी अनुदान निकासा गरि अनियमितता भएको आशंकामा अनुसन्धानरत अख्तियारले शिक्षा अधिकारी सहित शिक्षाका जम्बो कर्मचारी टोलीलाई पनि बयानका लागि बोलाएको छ । गलत तथ्यांकका आधारमा सयौं विद्यालयमा सरकारी अनुदान निकासा मार्फत भएको अनियमिततामा शिक्षा अधिकारी सहित कार्यालयका सम्बद्ध कर्मचारीहरुको पनि संलग्नता रहेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
२०६५ सालदेखि जिल्ला शिक्षा कार्यालय सर्लाहीमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हालेका रामविनय सिंह, रामविनोद यादव, हेमन्त सिंह, महेन्द्र महतो, ठूलोबाबु दाहाल, सुकदेव सापकोटा र हालका जिल्ला शिक्षा अधिकारी राजकुमार विश्वकर्मालाई आगामी फागुन २६ गते सोमबार बयानका लागि अख्तियारले हेटौंडा बोलाएको शिक्षा कार्यालय स्रोतले बतायो । रामविनय सिंह, रामविनोद यादव र हेमन्त सिंहको पालामा अर्थात २०६५ र २०६७ सालमा मात्र ३ सय १५ वटा विद्यालयले अनुमति पाएका थिए । ती विद्यालयहरुको स्थलगत अनुगमन पश्चात अनियमितता भएको आशंकाका साथ १ सय ७५ वटा विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकलाई अख्तियारको टोलीले एकसाता भन्दा बढी समय लगाएर केही दिनअघि मलंगवामा बयान लिएको थियो ।
त्यसैक्रममा २०६५ सालयता सर्लाहीको जिल्ला शिक्षा अधिकारी सम्हालेका ७ जना सहित शिक्षाका कर्मचारीहरुलाई अख्तियारले बयानका लागि बोलाएको हो । जिल्ला शिक्षा अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हालेकालाई आगामी फागुन २६ गते सोमबार बोलाएको छ भने स्रोत व्यक्तिहरुलाई फागुन २२ गते विहिबार र शुक्रबार २३ गतेबाट इन्जिनियर, लेखापाल, कार्यक्रम अधिकृत, शाखा अधिकृत र प्राविधिक सहायकहरुको बयान अख्तियारले हेटौंडा कार्यालयमा सुरु गरेको छ ।
अख्तियारले जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा जिम्मेवारी सम्हालेका विद्यालय प्रशासनका राजेश्वर चौरासिया, रामआधार कुशवाहा, अरुण शंकर पाठक, शाखा अधिकृतहरु कर्णबहादुर बुढाथोकी, चेतकुमार पोखरेल तथा लेखापालको जिम्मेवारी सम्हालेका विश्वराज पोखरेल, शिवशंकर कुशवाहा, एकबहादुर श्रेष्ठ, हरिष्चन्द्र अर्याल, सुरप्रसाद दंगाल, रामविनय राय लगायतलाई अख्तियारले बयानका लागि बोलाएको स्रोतले जनायो । त्यस्तै २०६५ साल यता स्रोत व्यक्तिको जिम्मेवारी सम्हालेका एवं बहालरत भोगेन्द्रकुमार यादव, रामचन्द्र महतो, लक्ष्मि राय, कमलेशकुमार कर्ण, रघुनाथ पाण्डे, सुनिलकुमार प्रसाद, नारायणनाथ उप्रेती, नरेन्द्र भट्टराई लगायतलाई समेत फागुन २२ गते विहिबारबाटै अख्तियारले बयान सुरु गरेको शिक्षा कार्यालय स्रोतले बतायो ।
‘केही कुरा बुझ्नु छ’ भनि अख्तियारले जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा शिक्षा अधिकारी सहित विभिन्न जिम्मेवारी सम्हालेका र हाल कार्यरत कर्मचारीलाई बयानका लागि बोलाएको शिक्षा कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । अनियमित ढंगले विद्यालयको अनुमति दिन र अनुदान निकासामा शिक्षा कार्यालयका कर्मचारीहरुको समेत संलग्नता रहेपनि उनीहरु भने अख्तियारको अनुसन्धान घेरामा नपरेको भन्दै जिल्लामा व्यापक गुनासो आइरहेको थियो । यसबारे बुझ्न शुक्रबार राती सम्पर्क गर्दा जिल्ला शिक्षा अधिकारी राजकुमार विश्वकर्माको मोबाइल उठेन ।