विद्यालयका पदाधिकारी पनि बयानमा

विद्यालयका पदाधिकारी पनि बयानमा
सर्लाही समाचारदाता
मलंगवा, फागुन २३ । अनुमति लिएर संचालनमै नरहेका ‘झोले’ एवं राज्यबाट प्राप्त अनुदानमा अनियमितता गरेको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानवीनमा परेका विद्यालयहरुको दोस्रो चरणको बयान सुरु भएको छ ।
१ सय ४८ वटा विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकलाई अख्तियारले काठमाडौं तथा हेटौंडा स्थित क्षेत्रीय कार्यालयमा बयान सुरु गरेको हो । गत मंगलबारदेखि बयान सुरु भएको शिक्षा कार्यालय स्रोतले जनायो । गत बुधबार २० वटा विद्यालयका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकको बयान हेटौडामा भएको र अन्य विद्यालयको भने काठमाडौंमा बयान जारी रहेको बताईएको छ ।
गत माघ १९ गते आइतबारदेखि एकसाता भन्दा बढी समय लगाएर अख्तियार टोलीले सदरमुकाम मलंगवामा आशंकित विद्यालयका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष र प्रअसँग बयान लिने तथा आवश्यक विभिन्न कागजात संकलन गरेको थियो । टोलीले बयान दिन आउने विद्यालय सम्बद्ध पदाधिकारीसँग विद्यालयको दर्ता अनुमती पत्र, दर्ता भएदेखिको बिद्यार्थीको हाजिरी रजिष्टर, शिक्षक हाजिरी रजिष्टर, ब्यबस्थापन समिति निर्णय, जग्गाको लालपूर्जा, जिल्ला शिक्षा कार्यालय सहित विभिन्न निकायबाट पाएको अनुदानको विवरण, लेखा परिक्षण प्रतिवेदन, बैंक स्टेटमेण्ट तथा अन्य सम्बद्ध सम्पूर्ण सक्कल कागजातहरु समेत संकलन गरेको थियो । बयानमा आएका १ सय ४८ वटा विद्यालयका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकलाई दोस्रो चरणको बयानका लागि सोही बेला तारेख दिईएको थियो ।
स्रोतका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहसचिव सुवेदी नेतृत्वको टोलीले गत पुस १७, १८ र १९ गते गरेको स्थलगत अनुगमनका क्रममा सर्लाहीमा अनुमति प्राप्त १ सय ७५ वटा विद्यालयहरु फेला पार्न सकेको थिएन । जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति लिएर कतिपय विद्यालयले राज्यबाट विभिन्न सुविधा लिईरहेका तर संचालनमा नरहेको गुनासो आएपछि अख्तियारको नेतृत्वमा सरोकारवाला नियमन निकाय सहितको टोलीले ०६५ र ०६७ सालमा अनुमति लिएका २ सय ३४ वटा विद्यालयहरुको गत पुस १७, १८ र १९ गते स्थलगत अनुगमन गरेको थियो भने त्यसअघि गत असोज पहिलो सातामा पनि अख्तियारको छुट्टै टोलीले ८१ वटा विद्यालयहरुको अनुगमन गरेको थियो ।
जिल्लामा हालसम्म अनुमति लिएका विद्यालयहरुको संख्या ६ सय २५ भएपनि २०६५ र २०६७ सालमा मात्र ३ सय १५ वटा विद्यालयले अनुमति लिएका थिए । त्यसमध्ये अधिकांश विद्यालयहरु सञ्चालनमा नरहेपनि राज्यका विभिन्न निकायबाट सेवा सुविधा लिएर सम्बन्धित व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी तथा शिक्षकहरुले ‘अनुचित’ लाभ हाँसिल गरिरहेको जानकारहरु बताउँछन् । अनुमति लिएर पनि वर्षौंदेखि सञ्चालनमा नरहेका ‘झोले’ विद्यालयहरुमा जिल्ला विकास समिति, जिल्ला शिक्षा कार्यालय लगायत राज्यका विभिन्न निकायबाट भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट निकासा गराई सम्बन्धित विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी एवं शिक्षकहरुले व्यक्तिगत रुपमा पचाउने काम गरेको गुनासो पछिल्ला वर्षहरुमा व्यापक बन्दै आईरहेको छ ।
‘झोले’ विद्यालय मार्फत बजेट दुरुपयोग गर्ने काममा जिल्ला शिक्षा कार्यालयका कर्मचारीहरुको समेत संलग्नता रहेको आरोप समेत लाग्दै आएको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयका विद्यालय निरीक्षक, स्रोत व्यक्ति सहितको सिफारिसमा सञ्चालनमै नरहेका त्यस्ता विद्यालयहरुमा पनि विगतदेखि बजेट निकासा भईरहेको जानकारहरु बताउँछन् । कतिपय पूराना विद्यालयहरुमा समेत विद्यार्थी संख्या बढी देखाएर राज्यबाट बढी सेवा सुविधा हत्याउने र विद्यालयमा काम नगर्ने गरेको गुनासो आईरहेको छ ।