कुन–कुन गाविस न्यूनतम शर्तमा फेल भए ?

कुन–कुन गाविस न्यूनतम शर्तमा फेल भए ?
टंकबहादुर क्षेत्री÷सर्लाही दैनिक
मलंगवा, फागुन ०५ । सर्लाहीका ३१ वटा गाविसहरु आर्थिक वर्ष ०६९÷०७० को न्यूनतम शर्त मापनमा अनुतीर्ण भएका छन् । आव ०६९÷०७० मा गाविसले नियमानुसार गरेका विभिन्न कामहरुको आधारमा ६८ वटा गाविस मात्र उत्तीर्ण भएका हुन् । जिल्ला विकास समितिको कार्यालयबाट छनौट भएका मुल्यांकनकर्ताहरुको प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला स्थित ९९ वटा गाविसहरुमध्ये ६८ वटामात्र न्यूनतम शर्तमापन कार्यविधिमा उत्तीर्ण भएको सूचना अधिकृत पुष्करमणि घिमिरेले बताए । ३१ वटा गाविस अनुत्तीर्ण भएपछि जिल्लाले थप सरकारी अनुदानबापत पाउने एककरोड भन्दा बढी बजेट समेत गुमाएको छ ।
सूचना अधिकृत घिमिरेका अनुसार २४ वटा गाविसहरु फेल भएको र ७ वटा गाविसले परिक्षणका लागि कागजात नै नदिएको भनि मुल्यांकनकर्ताहरुले प्रतिवेदन बुझाएका छन् । न्यूनतम शर्तमापन कार्यविधिमा कागजात नै नबुझाउने गाविसहरुमा हथियौल, बलरा, सिसौट, महिनाथपुर, बगदह, भेल्ही र लक्ष्मिपुर सुखचैना रहेका छन् । ती गाविसमा खटिएका मुल्यांकनकर्ताहरुले गाविस कार्यालयबाट आवश्यक कागजात नै प्राप्त नभएको प्रतिवेदन पेश भएको छ । कागजात उपलब्ध नगराएपछि ती गाविसहरु पनि न्यूनतम शर्तमापनमा स्वतः अनुत्तीर्ण भएका छन् ।
त्यस्तै कागजात दिएपनि न्यूनतम शर्तमापनमा अनुत्तीर्ण हुने गाविसहरु २४ वटा रहेको जिविसले जनाएको छ । कागजात बुझाएपनि अनुत्तीर्ण हुने गाविसहरुमा पत्थरकोट, हरिपूर्वा, पर्सा, जमुनिया, हेमपुर, हजरिया, श्रीपुर, सिसौटिया, सुन्दरपुर, मधुवनगोठ, सुदामा, खैर्वा, बाराउद्योरण, सिमरा, वेल्ही, त्रिभुवननगर, गम्हरिया, मानपुर, मोतिपुर, पडरिया, सलेमपुर, मिर्जापुर, खुटौना र सहोड्वा रहेका छन् ।
न्यूनतम शर्तमापन कार्यविधि अनुसार ७ वटा सूचकका ५० वटाभन्दा बढी बुँदामा आधारित रहेर गाविसहरुको कार्यसम्पादन परिक्षण हुने गर्दछ । जसमा तोकिएको समयभित्र गाउँ परिषद् भए नभएको, परिषद् अनुसार योजना सञ्चालन भए नभएको, नियमित पूँजीगत एवं सञ्चालन अनुदानको किस्ता निकासा गरे नगरेको, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण भए नभएको, समाजिक सुरक्षा भत्ताको पेश्कि फछ्र्यौट गरे नगरेको, गाउँ प्रोफाईल बनाए नबनाएको लगायत विभिन्न सूचक र बुँदाहरुका आधारमा गाविसको परिक्षण गर्ने गरिन्छ ।
न्यूनतम शर्तमापनमा पास हुने गाविसलाई स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट २ देखि ५ लाखसम्म बजेट थप अनुदानबापत पुरस्कार स्वरुप निकासा हुन्छ । जसअनुसार ३१ वटा गाविस फेल हुँदा एककरोड भन्दा बढी बजेट थप अनुदानबापत जिल्लामा नआउने निश्चित भएको छ ।
सूचना अधिकृत घिमिरेका अनुसार मुल्यांकनकर्ताहरुको प्रतिवेदन अनुसार पास भएका गाविसहरुमा समेत स्थानीय विकास मन्त्रालयले छड्के परिक्षण गर्नेछ । ‘‘मुल्यांकनकर्ताहरुको प्रतिवेदन नै अन्तिम चाँही हैन, यसमा पास हुने गाविसहरु पनि मन्त्रालयको परिक्षणमा फेल हुन सक्छन्, फेल भएकालाई त मन्त्रालयले पूनः परिक्षण गर्दै गदैन ।’’ घिमिरेले भने–‘‘गतवर्ष पनि मुल्यांकनकर्ताहरुले पास भनेर प्रतिवेदन पेश गरेका दुईवटा गाविस मन्त्रालयको परिक्षणमा फेल भएका थिए ।’’ थप अनुदानवापत रकम दिनुपर्ने भएकाले मुल्यांकनकर्ताहरुले पास भनेर दिएका गाविसहरुमा समेत छड्के रुपमा मन्त्रालयले ‘स्याम्पलिङ’ परिक्षण गर्ने घिमिरेले बताए ।