‘झोले’ विद्यालयमा अख्तियारको बयान आजबाट

‘झोले’ विद्यालयमा अख्तियारको बयान आजबाट
–टंकबहादुर क्षेत्री÷सर्लाही दैनिक
मलंगवा, माघ १८ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति लिई सञ्चालनमा नरहेका ‘झोले’ एवं राज्यबाट लिएको सेवा सुविधा दुरुपयोग गरेको आरोप लागेका विद्यालयहरुबारे छानवीन गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोली पूनः सर्लाही आएको छ । आयोगका सहसचिव रामकुष्ण सुवेदी नेतृत्वको टोली शनिबार साँझ सदरमुकाम मलंगवा आईपुगेको हो । टोलीले जिल्ला शिक्षा कार्यालय मार्फत कागजात उपलब्ध हुन नसकेका १ सय ७८ वटा विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी र प्रधानाध्यापकहरुलाई सक्कलै कागजातसहित उपस्थित हुन निर्देशन दिएको स्रोतले बतायो । छानवीनका क्रममा पूनः सर्लाही आएको सुवेदीले बताए ।
अख्तियार टोलीले विभिन्न ८ थरिका सक्कलै कागजात सहित विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी र प्रधानाध्यापकलाई उपस्थित गराउनका लागि केही दिनअघि नै जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पत्र पठाएको थियो । सोही अनुसार सक्कलै कागजात संकलन तथा विद्यालय सम्बद्ध समितिका पदाधिकारी एवं प्रधानाध्यापकसँग वयान लिने कामका लागि अख्तियारको टोली मलंगवा आएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय स्रोतले बतायो । जिल्ला शिक्षा अधिकारी राजकुमार विश्वकर्माले छानवीनका लागि अख्तियारको टोली आएको बाहेक आफूलाई केही थाहा नभएको बताए ।
टोलीले विद्यालयको दर्ता अनुमती पत्र, दर्ता भएदेखिको बिद्यार्थीको हाँजीरि रजिष्टर, शिक्षक हाँजीरि रजिष्टर, ब्यबस्थापन समिति निर्णय, जग्गाको लालपूर्जा, जिल्ला शिक्षा कार्यालय सहित विभिन्न निकायबाट पाएको अनुदानको विवरण, लेखा परिक्षण प्रतिवेदन, बैंक स्टेटमेण्ट तथा अन्य सम्बद्ध सम्पूर्ण सक्कल कागजातहरु माग गरेको छ । कागजात लिएर आउने व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सहितका पदाधिकारी एवं प्रधानाध्यापकसँग अख्तियार टोलीले आवश्यक बयान पनि लिने स्रोतले जनायो । अख्तियारका सहसचिव सुवेदीले भने छानवीनको प्रकृया जारी रहेको उल्लेख गर्दै थप कुरा बताउन नमिल्ने बताए ।
टोली जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मलंगवाको अतिथि गृहमा बसेको छ । कागजात संकलन एवं बयानका कामहरु समेत त्यहि नै हुने बताईएको छ । अख्तियार टोली १० दिनभन्दा बढी सर्लाहीमा नै बस्ने स्रोतले जनायो । ‘‘विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापक गरी ३ सय ५० जना भन्दा बढी व्यक्तिसँग वयाँन लिने र आवश्यक कागजात संकलन गर्ने हुँदा टोलीको बसाई स्वभाविक रुपमा एकसाता भन्दा बढी सर्लाहीमा हुन्छ ।’’ स्रोतले भन्यो ।
आयोगका सहसचिव सुवेदी नेतृत्वकै टोलीले २०६५ र २०६७ सालमा अनुमति पाएका २ सय ३४ वटा विद्यालयहरुको गत पुस १७, १८ र १९ गते स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । जसमध्ये कसैको भवन त कसैको कागजात तथा कसैको व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी र प्रधानाध्यापक फेला नपर्ने विद्यालयको संख्या १ सय ७८ पुगेको स्रोतले जनाएको छ । स्थलगत अनुगमन पश्चात काठमाण्डौ फर्किएको सुवेदी नेतृत्वको टोली कागजात नपाईएका र विद्यालय नै फेला नपरेकोबारे थप अनुसन्धानका लागि पूनः सर्लाही आएको हो ।
२०६५ साल र २०६७ सालमा शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति लिएका ३ सय १५ वटा विद्यालयहरु मध्ये ८१ वटा विद्यालयको भने गत असोज अन्तिम साता अख्तियारका अधिकारी शंकरबहादुर थापा नेतृत्वको टोलीले अनुगमन गरिसकेको थियो ।
शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति लिई ‘फर्जी’ कागजात पेश गरेर विभिन्न अनुदान लिने तर काम नगर्ने र विद्यालय नै सञ्चालन नगर्ने गरेको भन्दै व्यापक उजुरी बढ्दै गएपछि अख्तियारले सर्लाही सहित विभिन्न जिल्लामा पछिल्लो समय छानवीन प्रकृया अगाडी बढाएको छ । सञ्चालनमा नरहने तर शिक्षा कार्यालय सहित विभिन्न निकायबाट वर्षेनी लाखौं अनुदान निकासा गर्ने विद्यालयहरुलाई शिक्षा क्षेत्रका व्यक्तित्व एवं आमसर्वसाधारणले ‘झोले’ विद्यालयको नामाकरण दिदै आएका छन् । जिल्लाभर हालसम्म ६ सय ७५ वटा विद्यालयले अनुमति लिएकामा २०६५ र २०६७ सालमा मात्र अनुमति पाउने विद्यालयहरु ३ सय १५ वटा रहेका छन् । प्रारम्भीक अनुसन्धानवाट गोडैता स्रोत केन्द्र अन्तर्गत सबैभन्दा बढी ४६ तथा सबै भन्दा कम हरिपुर स्रोत केन्द्रमा एउट मात्र विद्यालय ‘झोले’ देखिएको स्रोतले जनायो । सर्लाहीमा ११ वटा स्रोत केन्द्रहरु रहेका छन् ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयकै कतिपय कर्मचारीहरुको समेत मिलेमतो रहेकाले ‘झोले’ विद्यालय अनुमति लिनका लागि एकसमय लहर नै चलेको जानकारहरु बताउँछन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालयका विद्यालय निरीक्षक, स्रोत व्यक्ति सहितको सिफारिसमा सञ्चालनमै नरहेका त्यस्ता विद्यालयहरुमा पनि बजेट निकासा भईरहेको जानकारहरु बताउँछन् । ०६५ सालयता जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति लिई भवन, शौचालय, बाह्य वातावरण, खानेपानी लगायत योजनामा बजेट लिएपनि निर्माणको काम नगरेको र सञ्चालनमा समेत नरहने गरेको ‘झोले’ विद्यालयहरु दर्जनौं रहेको शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरुले दावी गर्दै आएका छन् । कतिपय पूराना विद्यालयहरुमा समेत विद्यार्थी संख्या बढी देखाएर राज्यबाट बढी सेवा सुविधा हत्याउने र विद्यालयमा काम नगर्ने गरेको गुनासो आईरहेको छ । स्रोत व्यक्ति, विद्यालय निरीक्षक लगायत जिल्ला शिक्षा कार्यालयका कर्मचारीकै सिफारिसमा त्यस्तो काम भईरहेको आरोप लाग्दै आएको छ । सदरमुकाम मलंगवामै आधा दर्जनभन्दा बढी ‘झोले’ विद्यालयहरु रहेको र शिक्षा कार्यालय सहित विभिन्न निकायबाट वर्षेनी लाखौं अनुदान जाने गरेको शिक्षा कार्यालय स्रोतले बतायो ।
जिल्लामा विभिन्न राजनैतिक दलका नेता एवं विभिन्न शिक्षक संघ संगठनका नेताहरुको हस्तक्षेप तथा शिक्षाका कतिपय कर्मचारीकै दवावका कारण जिल्ला शिक्षा कार्यालयले ‘झोले’ विद्यालय बन्द गराउन नसकेको र वर्षेनी लाखौं बजेट निकासा भईरहेको शिक्षा कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए ।
०६५ सालयताका शिक्षा अधिकारीहरुले आँट गर्न नसक्दा पनि त्यस्ता विद्यालयहरुले अनुमति पाएका र निरन्तर निकासा भईरहेको जानकारहरु बताउँछन् ।